नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीची स्वच्छता हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल आणि केंद्राला अहवाल न दिल्याबद्दल विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, जर हा निर्णय केवळ कागदावरच राहिला, तर हा मूलभूत अधिकार प्रत्यक्षात कसा उतरणार?
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, १ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मासिक पाळी स्वच्छतेच्या अटी व त्रुटींवर अहवाल देणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्राने वारंवार पाठपुरावा करूनही अनेक राज्यांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्रातर्फे बाजू मांडताना सांगितले की, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना याविषयी गांभीर्याने पत्रव्यवहार केला आहे, परंतु अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. यावर तीव्र संताप व्यक्त करत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जर पुढील सुनावणीत काही राज्यांनी उत्तर दिले नाही, तर संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना थेट अवमान नोटिस (Contempt Notice) बजावली जाईल.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील तरुण मुली मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या अभावामुळे शिक्षण सोडत असल्याच्या समस्येवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे आणि मोकळ्या पाण्याशी जोडणी असण्याची गरज न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. या प्रकरणी अंतिम संधी देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
.jpeg)
