शहरांची झपाट्याने वाढत जाणारी लोकसंख्या, हवामानातील बदल यामुळे येणारी नैसर्गिक आपत्ती यावर जी २० परिषदेच्या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. भविष्यात शहरे केली जात असताना त्यासाठीची पंचसूत्री ठरविण्यात आली असून, या त्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

शाश्‍वत शहरे, सर्वार्थाने सक्षमीकरण, नावीन्यपूर्ण वित्तीय प्रणाली, सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आणि लोककेंद्रीत शहरांचे नियोजन या पाच मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. पायाभूत सुविधांवर आणखी तीन बैठका होणार आहेत. त्यामध्ये याच पाच मुद्यांना आधार मानून जी २० चे सदस्य देश चर्चा करून भविष्यातील धोरण निश्‍चित करतील. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाचे सहसचिव सॉलोमन अरोकियाराज यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी पीआयबीच्या महासंचालक मोनिदीपा मुखर्जी उपस्थित होत्या.

पुण्यातील जे. एब्ल्यू. मेरिएट हॉटेलमध्ये १६ आणि १७ जानेवारी रोजी ‘जी २०’ परिषदेत इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुपची (आयडब्ल्यूजी) बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत शहरातील पायाभूत सुविधांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला १८ सदस्य देश, आठ अतिथी देश आणि आठ आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे ६४ प्रतिनिधी उपस्थित होते.

विशाखापट्टणम येथे बैठक

आशियायी विकास बँकेने तीन कार्यशाळा घेतल्या. यामध्ये १४ तज्ज्ञांनी सहभाग घेऊन चर्चा केली. त्यात महापालिका प्रशासनाची क्षमता वाढविणे, जगभरातील शहरातील वित्तपुरवठ्याचे प्रारूप, पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक गुंतवणूक यावर चर्चा केली. याचा आशियायी बँकेकडून मसुदा तयार केला जाणार आहे. तसेच ‘आयडब्ल्यूजी’ची पुढील बैठक विशाखापट्टणम येथे २८ आणि २९ मार्चला होणार आहे. त्यामध्ये पंचसूत्री आधार मानून चर्चा केली जाईल.

स्थलांतर रोखणे अशक्य

सध्या ५० टक्के लोकसंख्या शहरात राहत आहे, हा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पण आर्थिक संधी आणि मिळणाऱ्या सुविधा यामुळे स्थलांतर रोखणे अशक्य आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, अशी चर्चा बैठकीत करण्यात आली. विकसित देश, विकसनशील देशातील प्रत्येक शहराचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. तेथील आव्हाने भिन्न आहेत. त्यामुळे प्रत्येकासाठी वेगळी कार्यपद्धती असेल पण हे करताना शहरातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, खासगी पद्धतीने निधी उभारणी करणे, नैसर्गिक स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करून त्यांचा पुनर्वापर करणे याची चर्चा झाली.

 बैठकीचा फायदा एक शहर किंवा देशाला 

‘जी २०’ परिषद होत असताना नागरिकांना पुण्यासाठी काय मिळणार, असा प्रश्‍न नागरिकांमध्ये आहे असे विचारले असता त्यावर अरोकियाराज म्हणाले, ‘‘जी २० ही परिषद एका शहरासाठी किंवा देशाला काय मिळणार हे ठरविण्यासाठी होत नाही. तर जगभरातील शहरांच्या विकासाचा वेध घेऊन त्यादृष्टीने धोरण ठरविणे, वित्त पुरवठा कसा करता येईल याचे निर्णय घेण्यासाठी आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागतो. पण या धोरणानुसार भविष्यात नवीन प्रकल्प, निधी पुरवठा होऊ शकतो, त्याचा उपयोग शहरांसाठी होईल. तसेच पायाभूत सुविधांचा विचार करून अनेक देश एका व्यासपीठावर येऊन चर्चा करत आहेत हे महत्त्वाचे आहे.

 पुण्यात दोन दिवसीय बैठक झाली. यामध्ये पाककृती, संस्कृती, इतिहास जाणून प्रभावित झाले. परिषदेच्या तयारी उत्तम केल्याने आनंद व्यक्त केला. ‘आयडब्ल्यूजी’ बैठकीत मेक्सिको येथे महापालिकांनी एकत्र येऊन ट्रस्ट स्थापन केले आहे. बाँडच्या माध्यमातून निधी उभा करण्यासाठी एक यशस्वी मॉडेल विकसित केले आहे. त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. भारतातील महापालिकांचे मूल्यांकन करण्यात आले असून त्यामध्ये ३५ महापालिकांचा यासाठी क्षमता आहे. त्यामुळे रोखे पद्धतीने प्रारूप विकसित करण्याचा विचार करता येईल, अशी चर्चा करण्यात आली.

- सॉलोमन अरोकियाराज, सहसचिव, केंद्रीय वित्त मंत्रालय