केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) स्थापनेला आणि त्याच्या कार्यकक्षेला (Terms of Reference - ToR) मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा असतील. हा आयोग आपला अहवाल १८ महिन्यांत सरकारला सादर करेल.

या निर्णयामुळे सुमारे ४९ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. साधारणपणे दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते, जो महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि सरकारच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार करून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेतो आणि शिफारशी करतो. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता.

आठवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची सध्याच्या गरजांनुसार पुनर्रचना करेल. यामध्ये महागाईचा प्रभाव कमी करणे, कामाचा दर्जा सुधारणे आणि खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी नोकरी अधिक आकर्षक बनवणे यांसारख्या बाबींचा विचार केला जाईल. तसेच, आयोग किमान वेतन, वेतन निश्चितीचे निकष आणि प्रगतीची तत्त्वे यावरही आपल्या शिफारशी देईल.

न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगामध्ये खर्चाचे सचिव (Secretary, Expenditure), कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे सचिव (Secretary, DoPT) आणि कर्मचारी व पेन्शनर प्रतिनिधी म्हणून आणखी एक सदस्य यांचा समावेश असेल. आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.