नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकाविरोधात म्हणजेच नक्षलवादाविरोधात (Left-Wing Extremism) 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारले आहे. पुढील वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत (मार्च २०२६) देशातून नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. लोकसभेत प्रश्नकाळादरम्यान एका पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ही माहिती दिली. हे संकट संपवण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांशी समन्वय साधून काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नित्यानंद राय यांनी अतिरेक्यांच्या विचारसरणीवर सडकून टीका केली. डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांचा देशाच्या संविधानावर विश्वास नाही आणि त्यांचा लोकशाहीवरही भरोसा नाही, असे राय यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले. या अतिरेक्यांनी हजारो निष्पाप लोकांचे बळी घेतले आहेत आणि अनेक मुलांना अनाथ केले आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. ही समस्या १९६७ पासून अस्तित्वात आहे, पण ती कधीच पूर्णपणे संपवली गेली नाही. याआधीच्या सरकारांनी याला केवळ राज्यापुरता मर्यादित प्रश्न मानले, त्यामुळे केंद्र सरकारने ना कधी कठोर कारवाई केली, ना कोणते प्रभावी धोरण आखले, असा आरोपही मंत्र्यांनी केला.

सरकारने स्वीकारलेल्या या कठोर धोरणांतर्गत नक्षलप्रभावित राज्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) तुकड्या पुरवण्यात आल्या आहेत. सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना राय यांनी सांगितले की, 'सुरक्षा संबंधित खर्च' योजनेंतर्गत ३ हजार ५२३ कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत, तर 'विशेष केंद्रीय मदत' म्हणून ३ हजार ८४८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच ७०६ नवीन पोलीस ठाणी उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, तिथे प्रशिक्षणाची पुरेशी सोय असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

नक्षलवादाचा मुकाबला करण्यासाठी केवळ बंदुकीचा वापर न करता विकासावरही भर दिला जात आहे. याबद्दल बोलताना राय म्हणाले की, २० हजार ८१५ कोटी रुपये मंजूर करून १७ हजार किलोमीटरहून अधिक रस्ते बांधले जात आहेत आणि त्यापैकी ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. संपर्कासाठी दुर्गम भागात १० हजारांहून अधिक मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.

सभागृहात आकडेवारी सादर करताना राय म्हणाले की, २००४ ते २०१४ या काळात हिंसाचाराच्या १६ हजारांहून अधिक घटना घडल्या होत्या. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत हे प्रमाण कमी होऊन सुमारे ७ हजारांवर आले आहे. या काळात सामान्य नागरिकांच्या मृत्यूमध्येही ७० टक्क्यांनी घट झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.