लखनौ / नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेशातील हजारो वक्फ मालमत्तांच्या प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यूपी राज्य वक्फ लवादाने (UP State Waqf Tribunal) 'उम्मीद' (UMEED) या केंद्रीय पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने दाखल केलेल्या याचिकेवर लवादाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.

या निर्णयामुळे, वक्फ मालमत्तांच्या ऑनलाईन नोंदणीची अंतिम तारीख आता ५ जून २०२६ करण्यात आली आहे.

तांत्रिक अडचणींमुळे निर्णय

आज जाहीर झालेल्या आदेशात लवादाने 'सतत होणारे तांत्रिक बिघाड' (Persistent technical glitches) आणि सर्व्हरच्या अस्थिरतेची दखल घेतली. या अडचणींमुळे ६ डिसेंबरच्या डेडलाईनपर्यंत नोंदणी पूर्ण करणे भागधारकांसाठी 'अशक्य' झाले होते.

लवादाचे अध्यक्ष प्रल्हाद सिंग-II आणि सदस्य राम सुरेश वर्मा यांच्या खंडपीठाने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाचा अर्ज स्वीकारला आणि मुदत ६ डिसेंबर २०२५ वरून ५ जून २०२६ पर्यंत वाढवली. हा निर्णय 'युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (UMEED) ॲक्ट, १९९५' (२०२५ मध्ये सुधारित) च्या कलम ३बी(१) अंतर्गत देण्यात आला आहे.

४० हजार मालमत्तांची नोंदणी बाकी

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उत्तर प्रदेशात सुमारे १.२६ लाख वक्फ मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ८६,००० मालमत्तांची माहिती आतापर्यंत 'उम्मीद' पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. मात्र, ५ डिसेंबरला मुदत संपल्यानंतरही अजून सुमारे ४०,००० वक्फ मालमत्तांची नोंदणी होणे बाकी आहे.

नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ३बी नुसार, कायदा लागू झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत प्रत्येक वक्फने आपल्या मालमत्तेची माहिती पोर्टलवर आणि डेटाबेसमध्ये भरणे अनिवार्य होते. ही मुदत ६ डिसेंबरला संपत होती.

बोर्डाचा युक्तिवाद

लवादासमोर सुन्नी वक्फ बोर्डाची बाजू मांडताना वकील सय्यद आफताब अहमद आणि मोहम्मद तारिक सईद यांनी सांगितले की, बोर्ड सातत्याने माहिती अपलोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, पोर्टल बहुतेक वेळा बंद असते (Non-functional), त्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.

तसेच, हजारो वक्फ अशा आहेत जिथे सध्या कोणताही मुतवल्ली (Mutawalli) किंवा व्यवस्थापन समिती कार्यरत नाही. त्यामुळे अशा मालमत्तांची सध्याची स्थिती, पडताळणी आणि तपासणी करण्यासाठी अर्जदाराला अतिरिक्त वेळेची गरज आहे, असे वकिलांनी स्पष्ट केले.

लवादाचे निरीक्षण

आपल्या ९ पानांच्या आदेशात लवादाने नमूद केले की, ही प्रक्रिया 'मेकर' (मुतवल्ली), 'चेकर' (बोर्ड) आणि 'अप्रूव्हर' अशा ३-स्तरीय पडताळणीची आहे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ती रखडली आहे.

विलंबाची  कारणे:

• अपलोडिंग प्रक्रियेत सर्व्हर वारंवार डाऊन होणे.

• चेकर आणि अप्रूव्हर स्तरावर लॉग-इन न होणे.

• ओटीपी (OTP) उशिरा मिळणे किंवा न मिळणे.

• लॉग-इन केल्यानंतर २० मिनिटांत सेशन किंवा वेबपेज टाईम-आऊट होणे.

• अपलोड केलेला डेटा सेव्ह करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध नसणे.

बोर्डाने सांगितले की, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत यातील काही समस्या अंशतः सोडवण्यात आल्या होत्या, परंतु उत्तर प्रदेशात देशातील सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता असल्याने एवढ्या मोठ्या संख्येने डेटा प्रोसेस करण्यासाठी उरलेला वेळ अपुरा होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ

लवादाने हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ डिसेंबरच्या आदेशाचाही संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, मुदतवाढ हवी असल्यास 'वक्फ कायदा' कलम ३बी च्या तरतुदीनुसार वक्फ लवादाकडे दाद मागावी. त्यानुसार, पुरेशी कारणे असल्यास लवाद ६ महिन्यांची मुदत वाढवून देऊ शकतो.

त्यामुळे लवादाने सुन्नी वक्फ बोर्डाची विनंती मान्य करत वक्फ आणि त्यांच्या मालमत्तांची माहिती 'उम्मीद' पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी ६ महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे.