पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बीजिंगसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी आणि गेल्या सहा वर्षांपासून असलेला तणाव संपवण्यासाठी मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. भारताने निवडक क्षेत्रांमधील चिनी गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथिल करण्यास मंजुरी दिली आहे. २०२० मध्ये दोन्ही अण्वस्त्रधारी आशियाई देशांमध्ये झालेल्या हिंसक सीमा संघर्षानंतर व्यावसायिक आणि राजनैतिक संबंधांमध्ये कमालीचा दुरावा आला होता. या संघर्षापासून आतापर्यंतचा महत्त्वाचा घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे:
एप्रिल २०२०: भारताने आपल्या जमिनीच्या सीमा सामायिक करणाऱ्या सर्व देशांकडून (चीनसह) येणाऱ्या गुंतवणुकीची कडक तपासणी सुरू केली. कोव्हिड-१९ महामारीच्या काळात भारतीय कंपन्यांचे संधीसाधू संपादन रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे नवी दिल्लीने स्पष्ट केले.
जून २०२०: राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत भारताने टिक-टॉक, वी-चॅट आणि यूसी ब्राउझरसह ५९ चिनी ॲप्सवर बंदी घातली.
जुलै २०२२: चीनच्या 'ग्रेट वॉल मोटर'ने भारतातील १ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची योजना रद्द केली. नियामक मंजुरी न मिळाल्याने बीजिंगच्या गुंतवणुकीवरील कडक छाननीचा फटका बसलेला हा मोठा प्रकल्प ठरला.
जुलै २०२३: सुरक्षेच्या कारणास्तव भारताने चिनी वाहन निर्माती कंपनी 'BYD'चा १ अब्ज डॉलर्सचा गुंतवणूक प्रस्ताव नाकारला.
ऑक्टोबर २०२४: चार वर्षांपासून सुरू असलेला लष्करी संघर्ष संपवण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये वादग्रस्त सीमेवर गस्त घालण्याबाबत करार झाला.
जुलै २०२५: भारताची सर्वोच्च संस्था 'नीती आयोग'ने चिनी कंपन्यांना सुरक्षा मंजुरीशिवाय भारतीय कंपन्यांमध्ये २४ टक्क्यांपर्यंत हिस्सा घेण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला. २०२० नंतरच्या कडक तपासणीमुळे होणारा विलंब कमी करणे हा याचा मुख्य उद्देश होता.
ऑगस्ट २०२५: अमेरिकेसोबतचा तणाव वाढत असतानाच, चीनसोबतचे राजनैतिक संबंध सुधारण्याचे संकेत देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांनंतर प्रथमच चीनचा दौरा केला.
ऑक्टोबर २०२५: पाच वर्षांच्या खंडानंतर भारत आणि चीनमध्ये थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली.
डिसेंबर २०२५: कारखान्यांमध्ये तंत्रज्ञांची कमतरता भासत असल्याने भारताने चिनी व्यावसायिकांसाठी बिझनेस व्हिसा प्रक्रिया सुलभ केली. या तंत्रज्ञांच्या अभावामुळे गेल्या काही वर्षांत अब्जावधी डॉलर्सच्या उत्पादनाचे नुकसान झाले होते.
फेब्रुवारी २०२६: वीज आणि कोळसा क्षेत्रातील तुटवडा तसेच प्रकल्पांना होणारा विलंब पाहता, भारताने चिनी उपकरणे खरेदीवरील निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात केली. सरकारी वीज आणि कोळसा कंपन्यांना मर्यादित आयातीसाठी परवानगी देण्यात आली.
.jpeg)
