नवी दिल्ली

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीबाबत मोठा दिलासा दिला आहे. 'उम्मीद' (UMEED) पोर्टलवर वक्फ मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

'ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड'चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मुस्लिम नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने रिजिजू यांची भेट घेतली. वक्फ मालमत्तांची माहिती सरकारी पोर्टलवर अपलोड करण्याची मुदत नुकतीच संपली आहे. ही मुदत पाळताना समाजाला कोणत्या अडचणी आल्या, हे नेत्यांनी मंत्र्यांना समजावून सांगितले. तसेच मुदत का वाढवून हवी आहे, याचे कारणही स्पष्ट केले.

एक वर्षाची मुदतवाढ

यापूर्वी आलेल्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन, उर्वरित मालमत्तांची माहिती अपलोड करण्यासाठी नेत्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली आहे. या प्रक्रियेसाठी आधी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत नुकतीच संपली आहे.

मंत्री रिजिजू यांनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती दिली की, त्यांनी 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड'च्या शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी 'उम्मीद' पोर्टलवर वक्फ मालमत्तांच्या नोंदणीशी संबंधित मुद्द्यांवर विचारांची सकारात्मक देवाणघेवाण झाली.

रिजिजूंचे आश्वासन

या समस्या सकारात्मक पद्धतीने आणि वेळेत सोडवल्या जातील, असे आश्वासन रिजिजू यांनी दिले. या शिष्टमंडळात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष सय्यद सादतउल्लाह हुसैनी, सरचिटणीस मौलाना मुहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दीदी, खासदार असदुद्दीन ओवेसी, रुहुल्लाह मेहदी, मुहम्मद जावेद, लेखक मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी, मुफ्ती अब्दुल रजाक, फाजील अहमद अय्युबी आणि वकील हकीम मुहम्मद ताहिर व नबिला जमील यांचा समावेश होता.

शिष्टमंडळाने रिजिजू यांना सांगितले की, वक्फच्या नोंदणीकृत मालमत्तांची माहिती 'उम्मीद' पोर्टलवर अपलोड करताना अनेक अडथळे आले. तांत्रिक अडचणींमुळे लाखो मालमत्तांची नोंदणी होऊ शकली नाही.

बोर्डाचा सहभाग

वक्फ बोर्डांना या नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना शिष्टमंडळाने केली. कारण वक्फ बोर्डांकडे यादी आणि मनुष्यबळ दोन्ही उपलब्ध आहे. तसेच यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी द्यायला हवा होता, असेही त्यांनी म्हटले.

वक्फ कायदा आणि 'उम्मीद' कायद्यात केलेल्या सुधारणांमुळे संपूर्ण समाजावर दबाव आला आहे, अशी खंत नेत्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः कलम ३-बी (Section 3B) अंतर्गत माहिती अपलोड करणे अनिवार्य केल्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.

पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानच्या वक्फ बोर्डांनीही मुदतवाढीसाठी लवादाकडे (Tribunal) धाव घेतली होती. त्यांना लवादाकडून मुदतवाढ मिळाली आहे.

कायद्यातील तफावत

कायद्यात नमूद केलेला कालावधी आणि पोर्टलची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात स्पष्ट फरक असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. 'उम्मीद'चे नियम ३ जुलै २०२५ रोजी जारी झाले. अपलोड करण्याची प्रक्रिया त्याच तारखेपासून सुरू झाली असे मानले जाते. विश्वस्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या घोषणापत्रांचे नमुनेदेखील त्याच दिवशी पहिल्यांदा जारी करण्यात आले. त्यामुळे ६ जून २०२५ ही पोर्टल सुरू झाल्याची तारीख असली तरी, ती कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख मानली जाऊ शकत नाही.

या सर्व मुद्द्यांच्या आधारे, शिष्टमंडळाने विनंती केली की कायद्यात दिलेला सुरुवातीचा सहा महिन्यांचा कालावधी किमान आणखी एका वर्षाने वाढवावा. यामुळे प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि अपवादात्मक परिस्थिती वगळता लवादाकडे जाण्याची गरज पडणार नाही.

कायदेशीर मार्ग

जमात-ए- इस्लामी हिंदचे अमीर सय्यद सादतउल्लाह हुसैनी म्हणाले की, वक्फ बोर्डाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून आवश्यक पावले उचलू शकते, असे कायद्यातच नमूद आहे. "आम्ही या तरतुदीचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की, या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार या अधिकाराचा वापर करू शकते. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून यावर विचार करू, असे आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिले," असे हुसैनी यांनी सांगितले.

सर्वजण प्रामाणिकपणे अपलोड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली, तर हे काम दिलेल्या वेळेत सहज पूर्ण होऊ शकेल, असे मुस्लिम नेत्यांनी स्पष्ट केले.

शेवटी, शिष्टमंडळाने आठवण करून दिली की वक्फ कायदा आणि 'उम्मीद' कायदा, १९९५ चे कलम ११३ केंद्र सरकारला अधिकार देते. अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार आदेश जारी करू शकते. या समस्यांवर लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी त्यांना दिले.