नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने गुरुवारी (११ डिसेंबर २०२५) संसदेत स्पष्ट केले की, विविध संस्थांनी जाहीर केलेली जागतिक हवा गुणवत्ता रँकिंग कोणत्याही अधिकृत प्राधिकरणाने केलेली नाही. तसेच, जागतिक आरोग्य संघटनेची (WHO) मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ सल्लागार स्वरूपाची आहेत, ती देशावर बंधनकारक मानके नाहीत.

राज्यसभेत 'आयक्यूएअर'चे (IQAir) जागतिक रँकिंग, डब्ल्यूएचओचा डेटाबेस, एन्व्हायर्नमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स (EPI) आणि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (GBD) यांसारख्या जागतिक निर्देशांकांमध्ये भारताच्या स्थानाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले की, जगभरात देश निहाय प्रदूषणाची क्रमवारी लावणारी कोणतीही अधिकृत व्यवस्था अस्तित्वात नाही.

भौगोलिक परिस्थिती महत्त्वाची

पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी सांगितले की, डब्ल्यूएचओची मार्गदर्शक तत्त्वे ही देशांना स्वतःची मानके ठरवण्यासाठी मदत म्हणून असतात.5 ही मानके ठरवताना त्या त्या देशाचा भूगोल, हवामान, पर्यावरणीय परिस्थिती आणि राष्ट्रीय परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असते.

ते म्हणाले, "भारताने सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी १२ प्रदूषकांबाबत स्वतःचे 'राष्ट्रीय सभोवतालची हवा गुणवत्ता मानके' (NAAQS) आधीच अधिसूचित केली आहेत."

आम्ही आमचे सर्वेक्षण करतो

मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जरी कोणतीही जागतिक संस्था अधिकृतपणे देशांची क्रमवारी लावत नसली, तरी भारत सरकार स्वतःचे 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' आयोजित करते.6 'नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम' (NCAP) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या १३० शहरांचे मूल्यमापन या सर्वेक्षणाद्वारे केले जाते.

शहरांनी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या आधारे त्यांना रँकिंग दिले जाते. चांगली कामगिरी करणाऱ्या शहरांचा दरवर्षी ७ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिनानिमित्त गौरव केला जातो. थोडक्यात, भारताने प्रदूषणाबाबत जागतिक संस्थांच्या अहवालांवर विसंबून न राहता स्वतःची स्वतंत्र यंत्रणा आणि मानके असल्याचे अधोरेखित केले आहे.