वॉशिंग्टन

अमेरिकन संसदेच्या (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) तीन सदस्यांनी शुक्रवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातुन होणाऱ्या आयातीवर ५० टक्क्यांपर्यंत जो 'टॅरिफ' (आयात शुल्क) लावला आहे, तो रद्द करावा, अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. ट्रम्प यांनी यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीचा आधार घेतला होता. मात्र, खासदारांनी या निर्णयाला "बेकायदेशीर" ठरवत, यामुळे अमेरिकन कामगार, ग्राहक आणि दोन्ही देशांतील संबंधांचे नुकसान होत असल्याचे म्हटले आहे.

डेबरा रॉस, मार्क वेसी आणि राजा कृष्णमूर्ती या खासदारांनी या प्रस्तावाचे नेतृत्व केले आहे. यापूर्वी सिनेटमध्येही ब्राझीलवरील अशाच प्रकारचे शुल्क रद्द करण्यासाठी आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या आणीबाणीच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी द्विपक्षीय उपाययोजना करण्यात आली होती, त्याचाच हा पुढचा भाग आहे.

५० टक्के शुल्क कसे झाले?

प्रसिद्धीपत्रकानुसार, हा प्रस्ताव २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी भारतावर लादलेले अतिरिक्त २५ टक्के "दुय्यम" (Secondary) शुल्क रद्द करण्यासाठी आहे. 'आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्या'अंतर्गत (IEEPA) ट्रम्प यांनी आधीच्या परस्पर शुल्कावर हे नवीन शुल्क लादले होते, ज्यामुळे अनेक भारतीय उत्पादनांवरील एकूण शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.

अमेरिकेचेच नुकसान

काँग्रेस सदस्य डेबरा रॉस म्हणाल्या, "नॉर्थ कॅरोलिना राज्याची अर्थव्यवस्था व्यापार, गुंतवणूक आणि तिथे असलेल्या भारतीय अमेरिकन समुदायामुळे भारताशी खोलवर जोडलेली आहे." त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारतीय कंपन्यांनी त्यांच्या राज्यात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. यामुळे 'लाईफ सायन्सेस' आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात हजारो रोजगार निर्माण झाले आहेत. तसेच नॉर्थ कॅरोलिनाचे उत्पादक दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्सचा माल भारतात निर्यात करतात.

काँग्रेस सदस्य मार्क वेसी यांनी सांगितले की, "भारत हा एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदार आहे. हे बेकायदेशीर टॅरिफ म्हणजे उत्तर टेक्ससच्या सामान्य नागरिकांवर लावलेला एक प्रकारचा 'कर' आहे, जे आधीच वाढत्या महागाईशी झुंजत आहेत."

राजा कृष्णमूर्तींचा हल्लाबोल

भारतीय वंशाचे खासदार राजा कृष्णमूर्ती यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, "हे टॅरिफ पूर्णपणे चुकीचे (Counterproductive) आहेत. यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत होते, अमेरिकन कामगारांचे नुकसान होते आणि ग्राहकांसाठी महागाई वाढते." हे शुल्क रद्द केल्यास अमेरिका आणि भारत यांच्यातील आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्य बळकट होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले, "अमेरिकेचे हित किंवा सुरक्षा वाढवण्याऐवजी, हे शुल्क आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. हे नुकसानकारक टॅरिफ संपवले तरच अमेरिका आणि भारत आपल्या सामायिक आर्थिक आणि सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतील."

डेमोक्रॅट्सचा लढा

ट्रम्प यांच्या एकतर्फी व्यापारी धोरणांना आव्हान देण्यासाठी आणि भारतासोबतचे संबंध पुन्हा सुधारण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी हा मोठा लढा उभारला आहे.

यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये, रॉस, वेसी आणि कृष्णमूर्ती यांच्यासह काँग्रेस सदस्य रो खन्ना आणि इतर १९ सदस्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना पत्र लिहून हे शुल्क धोरण मागे घेण्याची आणि भारतासोबतचे ताणलेले संबंध दुरुस्त करण्याची विनंती केली होती.

प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, "ट्रम्प यांचे भारतावरील टॅरिफ रद्द करणे हा संसदेचा व्यापारावरील घटनात्मक अधिकार परत मिळवण्याचा आणि राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यापासून रोखण्याचा एक भाग आहे."

रशिया कनेक्शन

ऑगस्टच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून भारतीय मालावर २५ टक्के शुल्क लावले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच त्यांनी त्यात आणखी २५ टक्के वाढ केली. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवल्यामुळे मॉस्कोला युक्रेन युद्धासाठी मदत मिळत असल्याचा दावा करत ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले होते.