नवी दिल्ली / मुंबई

देशातील सायबर गुन्हेगारीच्या वाढत्या आलेखात महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी 'धोकादायक' (High-Risk) पातळी ओलांडली आहे. सायबर फसवणुकीतून मिळवलेला काळा पैसा सुरक्षितपणे वळवण्यासाठी गुन्हेगार ज्या 'म्युल अकाउंट्स'चा (Mule Accounts) वापर करतात, त्यामध्ये ही राज्ये आघाडीवर असल्याचे एका ताज्या अहवालात समोर आले आहे.

सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील आघाडीची संस्था 'फिडेर' (Fidere) ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सायबर गुन्हेगार फसवणुकीचा पैसा थेट स्वतःच्या खात्यात न घेता, सर्वसामान्य नागरिकांच्या बँक खात्यांचा वापर करतात. यालाच तांत्रिक भाषेत 'म्युल अकाउंट' असे म्हटले जाते. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा ही राज्ये सर्वाधिक प्रभावित आहेत.

म्युल अकाउंट म्हणजे नक्की काय?

जेव्हा एखादी व्यक्ती सायबर गुन्हेगाराला त्याचे बँक खाते अवैध पैशांच्या व्यवहारासाठी वापरू देते, तेव्हा त्या खात्याला 'म्युल अकाउंट' म्हणतात. अनेकदा गरिबी, पैशांचे आमिष किंवा माहितीचा अभाव यामुळे लोक आपली बँक खाती गुन्हेगारांना भाड्याने देतात किंवा वापरण्यास परवानगी देतात. या खात्यांचा वापर करून गुन्हेगार फसवणुकीचा पैसा वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये वळवतात आणि शेवटी तो रोख स्वरूपात काढून घेतात.

अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे:

१. महाराष्ट्रातील वाढता धोका: मुंबई आणि पुण्यासारखी मोठी शहरे सायबर गुन्हेगारांच्या केंद्रस्थानी आहेत. इथे तंत्रज्ञानाचा वापर जास्त असल्यामुळे फसवणुकीच्या संधीही वाढल्या आहेत.

२. सायबर भामट्यांची कार्यपद्धती: गुन्हेगार सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून 'वर्क फ्रॉम होम' किंवा 'कमी श्रमात जास्त पैसे' देण्याचे आमिष दाखवून तरुणांना आणि बेरोजगारांना आपल्या जाळ्यात ओढतात.

३. कायदेशीर पेच: जेव्हा सायबर पोलीस तपासाला सुरुवात करतात, तेव्हा ते या 'म्युल अकाउंट'पर्यंत पोहोचतात. अशा वेळी ज्याचे खाते आहे, तो व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यात सापडतो, तर मुख्य गुन्हेगार नामानिराळा राहतो.

सायबर तज्ज्ञांच्या मते, बँकांनी आपल्या केवायसी (KYC) प्रक्रियेत अधिक कडकपणा आणणे आणि संशयास्पद व्यवहारांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. नागरिकांनीही आपले बँक खाते, एटीएम पिन किंवा ओटीपी कोणाशीही शेअर करू नये आणि अनोळखी व्यक्तींच्या आर्थिक प्रलोभनांना बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.