भारताने गुरुवारी आपली लोकसंख्या मोजण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. अंदाजे १४० कोटी लोकसंख्या असलेला भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. कोरोना महामारी आणि इतर कारणांमुळे अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेली ही जनगणना आता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरली आहे.
वर्षाच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील पाच राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. १४० कोटींहून अधिक लोकांची मोजणी करणे हे जगातील सर्वात मोठे आव्हान मानले जाते. ही प्रक्रिया नेमकी कशी पार पडणार आहे, याचा हा आढावा.
प्रचंड मोठी यंत्रणा
या मोहिमेसाठी ३० लाखांहून अधिक सरकारी अधिकारी नियुक्त केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने शाळांमधील शिक्षकांचा समावेश आहे. हे अधिकारी देशातील ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रत्येक घरात जातील. सुमारे ६ लाख ४० हजार गावांमधील प्रत्येक घराचा दरवाजा ठोठावून प्रत्येक व्यक्तीची नोंद केली जाईल.
प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणाचे दोन टप्पे असतील. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांच्या स्थितीची माहिती घेतली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात तिथे राहणारे नागरिक आणि त्यांचे आर्थिक तसेच सामाजिक निकष तपासण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागेल आणि यासाठी १.३ अब्ज डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे. दर १० वर्षांनी होणारी ही जनगणना मुळात २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते, जी आता पुढील वर्षी मार्च महिन्यात पूर्ण होईल.
स्वतःहून नोंदणीची सोय
भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष सर्वेक्षणापूर्वी नागरिकांना ऑनलाइन नोंदणीसाठी वेळ दिला जाणार आहे. यासाठी एका सरकारी पोर्टलची मदत घेतली जाईल. हे पोर्टल १६ भाषांमध्ये कार्यरत असेल. नागरिक स्वतःची माहिती या पोर्टलवर नोंदवू शकतात. जनगणना अधिकारी जेव्हा प्रत्यक्ष घरी भेट देतील, तेव्हा ते या माहितीची खात्री करून मूळ डेटाबेसमध्ये तिचा समावेश करतील.
डिजिटल साधनांचा वापर
या जनगणनेचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदाच मोबाईल ॲपद्वारे ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. ऑनलाइन नोंदणीसोबतच संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी वेब-आधारित पोर्टल तयार केले आहे. याशिवाय, देशातील प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने एका विशेष ॲप्लिकेशनची मदत घेतली आहे. यामध्ये भौगोलिक क्षेत्राचे लहान लहान भाग करून घरांची विभागणी केली आहे.
यामुळे कोणताही नागरिक सर्वेक्षणातून सुटणार नाही आणि आकडेवारी अचूक असेल याची काळजी घेतली जाईल. डिजिटल डेटाबेसमुळे माहितीवर प्रक्रिया करण्याचा वेळ कमी होईल आणि जनगणनेची आकडेवारी लवकर प्रसिद्ध करणे शक्य होईल.
जातीनिहाय जनगणना
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जातींचा तपशील देखील गोळा केला जाणार आहे. भारताने २०११ मध्ये ८० वर्षांनंतर पहिल्यांदा जातींची नोंद केली होती, परंतु त्या माहितीच्या अचूकतेबाबत शंका असल्याने ती पूर्णपणे प्रसिद्ध करण्यात आली नव्हती. ही सामाजिक श्रेणी व्यवस्था हजारो वर्षे जुनी असून तिचा भारतीय जीवन आणि राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. देशात जातीवर आधारित अनेक राजकीय पक्ष आहेत. तसेच अनेक सरकारी संस्थांमध्ये नोकरी आणि शिक्षणासाठी विशिष्ट प्रवर्गांना आरक्षण दिले जाते. यामुळे हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
_(1).jpg "डॉ. सरवत आदिल खान")
.webp "चेन्नईतील ए.पी. कादर ज्वेलरी स्टोअरमध्ये पार पडलेला सोहळा")
.jpeg)
