नवी दिल्ली

पश्चिम आशियातील (West Asia) वाढता लष्करी संघर्ष केवळ त्या भागापुरता मर्यादित न राहता, त्याचे पडसाद आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही उमटण्याची शक्यता आहे. जागतिक पतमानांकन संस्था 'बीएमआय'ने (BMI - Fitch Solutions Company) आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे भारतातील परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) आणि एकूणच आर्थिक स्थैर्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

अहवालानुसार, जेव्हा जेव्हा जागतिक स्तरावर राजकीय किंवा लष्करी अस्थिरता निर्माण होते, तेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून (Emerging Markets) आपले भांडवल काढून घेतात आणि ते सोन्यासारख्या किंवा अमेरिकन डॉलरसारख्या सुरक्षित पर्यायांकडे वळवतात. भारतासाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते, कारण यामुळे शेअर बाजारातून पैसा बाहेर जाण्याची आणि रुपयाचे मूल्य घसरण्याची भीती आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती आणि महागाई

भारतासाठी सर्वात मोठी अडचण ही कच्च्या तेलाची आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो आणि त्यातील मोठा वाटा पश्चिम आशियातून येतो. या युद्धामुळे जर होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) किंवा तांबडा समुद्र (Red Sea) येथील वाहतूक विस्कळीत झाली, तर तेलाचे दर गगनाला भिडू शकतात. याचा थेट परिणाम भारतातील महागाईवर आणि चालू खात्यातील तुटीवर (Current Account Deficit) होईल.

गुंतवणुकीवर परिणाम

'बीएमआय'ने नमूद केले आहे की, भारताने आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रात (Manufacturing) गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर अनिश्चितता असल्यास मोठे प्रकल्प लांबणीवर पडू शकतात. गुंतवणूकदार 'वाट पाहा आणि पाहा' (Wait and Watch) हे धोरण स्वीकारण्याची शक्यता अधिक आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, भारत या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. भारताचे आखाती देशांशी असलेले व्यापारी संबंध आणि तिथे राहणारे लाखो भारतीय नागरिक यामुळे हा संघर्ष भारतासाठी केवळ आर्थिकच नव्हे, तर धोरणात्मकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर हा संघर्ष लवकर निवळला नाही, तर भारताला आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांमध्ये काही बदल करावे लागू शकतात, असे संकेतही या अहवालातून मिळत आहेत.