अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी गाझासाठी २०-कलमी शांतता प्रस्ताव प्रसिद्ध केला. या प्रस्तावानुसार, इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध संपेल आणि युद्धविरामानंतर ७२ तासांच्या आत सर्व जिवंत आणि मृत ओलिसांना परत केले जाईल. या योजनेतील अनेक तपशील वाटाघाटींसाठी सोडण्यात आले आहेत आणि तिचे यश ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी युद्ध सुरू करणाऱ्या हमासच्या स्वीकृतीवर अवलंबून आहे. यात पुनर्विकसित गाझाला "न्यू गाझा" असे संबोधले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी, तसेच इस्रायली आणि अरब नेत्यांमध्ये अलीकडच्या आठवड्यांत झालेल्या तीव्र वाटाघाटींनंतर तयार झालेल्या या योजनेतील मुख्य घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

ओलिसांची सुटका

योजनेनुसार, दोन्ही बाजूंनी प्रस्ताव स्वीकारल्यास, युद्ध त्वरित संपेल. इस्रायली सैन्य ओलिसांच्या सुटकेची तयारी करण्यासाठी अंशतः माघार घेईल. इस्रायली सैन्याच्या "संपूर्ण टप्प्याटप्प्याने माघारी"साठी अटी पूर्ण होईपर्यंत सर्व लष्करी कारवाया थांबवल्या जातील आणि युद्धरेषा गोठवल्या जातील.

इस्रायलने प्रस्ताव जाहीरपणे स्वीकारल्यानंतर ७२ तासांच्या आत, सर्व जिवंत आणि मृत ओलिस परत केले जातील. एकदा सर्व ओलिस सुटल्यावर, इस्रायल २५० पॅलेस्टिनी कैद्यांना, जे जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत, तसेच ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संघर्ष सुरू झाल्यानंतर अटक केलेल्या १,७०० गाझावासीयांना मुक्त करेल.

हमास सदस्यांना माफी

एकदा सर्व ओलिस मुक्त झाल्यावर, "शांततापूर्ण सहअस्तित्वाची" वचनबद्धता देणाऱ्या आणि शस्त्रे खाली ठेवणाऱ्या हमासच्या सदस्यांना माफी दिली जाईल. गाझा सोडू इच्छिणाऱ्या हमासच्या सदस्यांना स्वीकारणाऱ्या देशांमध्ये सुरक्षित मार्ग प्रदान केला जाईल.

हा करार स्वीकारताच, गाझा पट्टीमध्ये पूर्ण मदत त्वरित पाठवली जाईल. ही मदत संयुक्त राष्ट्र आणि संबंधित एजन्सीद्वारे इस्रायल किंवा हमासच्या हस्तक्षेपाशिवाय पोहोचेल.

'शांतता मंडळ' आणि 'न्यू गाझा'ची संकल्पना

ट्रम्प यांच्या योजनेत स्वतः ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे "शांतता मंडळ" (Board of Peace) असेल, ज्यात ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचीही भूमिका असेल.

गाझाचे शासन पॅलेस्टिनी आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या एका "तंत्रज्ञ, अ-राजकीय" समितीच्या तात्पुरत्या संक्रमणकालीन प्रशासनाखाली असेल, ज्यावर शांतता मंडळ देखरेख ठेवेल.

ट्रम्प यांची आर्थिक विकास योजना गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी असेल. यात तज्ज्ञांचे एक पॅनेल बोलावले जाईल. एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (special economic zone) स्थापन केले जाईल, ज्यासाठी सहभागी देशांसोबत प्राधान्य शुल्क आणि प्रवेश दरांवर वाटाघाटी केल्या जातील.

योजनेनुसार, कोणालाही गाझा सोडण्यास भाग पाडले जाणार नाही आणि जे सोडू इच्छितात ते परत येण्यासही स्वतंत्र असतील. हमास आणि इतर गटांची गाझाच्या शासनात कोणतीही भूमिका असणार नाही. बोगदे आणि शस्त्रे उत्पादन सुविधांसह सर्व लष्करी पायाभूत सुविधा नष्ट केल्या जातील. "न्यू गाझा आपल्या शेजाऱ्यांसोबत शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असेल," असे योजनेत म्हटले आहे.

पॅलेस्टिनी राष्ट्रावर अस्पष्टता

ही योजना पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या मार्गावर अस्पष्ट आहे. त्यात म्हटले आहे की, जेव्हा गाझाचा पुनर्विकास होईल आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणात सुधारणा होईल, तेव्हा "पॅलेस्टिनी स्व-निर्णय आणि राष्ट्रत्वासाठी एका विश्वासार्ह मार्गासाठी अखेरीस परिस्थिती निर्माण होऊ शकते."