“जात-धर्म यांचे राजकारण देशाला नवीन नाही. अशा वातावरणात सुज्ञ नागरिकांची भिस्त असते ती संविधानवर! कारण, संविधान हे धर्मनिरपेक्ष आहे. लोकांना लोकांशी जोडण्याचं काम संविधानानं केलं आहे. या देशातील लोक सुखी, समृद्ध आणि संपन्न व्हावेत असं वाटत असेल तर त्याला एकमेव पर्याय आहे संविधान. त्यामुळे संविधानाचा प्रचार करणं मला गरजेचं वाटतं. म्हणून माझ्या डोक्यात ‘संविधान रेल डिब्बा’ ही संकल्पना आली...” मुंबईत राहणारा अठ्ठावीसवर्षीय आमीर काझी त्याच्या अभिनव उपक्रमाविषयी सांगत होता.
आमीर हा 'संवेदना फेलोशिप'चा फेलो असून सध्या त्यानं एका नवीन उपक्रमाला सुरुवात केली आहे व या उपक्रमाचं नाव म्हणजे ‘संविधान रेल डिब्बा’. लोकलच्या एका डब्याचं रूपांतर ‘संविधान रेल्वे डिब्बा’ म्हणून करण्याचा प्रस्ताव त्यानं मध्य रेल्वेसमोर, तसंच मुंबईशी संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडला. त्यासाठी आशयपूर्ण पोस्टर्स करून देण्याची व त्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक मदतीची तयारी दर्शवली. हा प्रस्ताव मुंबई विभागाचे सेंट्रल रेल्वे अतिरिक्त विभागीय क्षेत्रीय प्रबंधक अमेन्द्र सिंग यांनी स्वीकारला आणि २६ जानेवारी २०२३ रोजी 'छत्रपती शिवाजीमहाराज टर्मिनस' (सीएसटी) येथून धावू लागला भारतातील पहिला ‘संविधान रेल डिब्बा’!
या 'संविधान रेल डिब्बा'मध्ये संविधानसभा, मसुदा समिती, संविधानाची निर्मिती, संवैधानिक मूल्ये, मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्ये यांबाबतच्या माहितीची पोस्टर्स लावण्यात आलेली आहेत. या डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांना राज्यघटना जाणून घेणं सोपं जावं अशा पद्धतीनं या पोस्टर्समध्ये भारतीय संविधानातील मूल्यांची रचना चित्रांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. भारताचं संविधान प्रवाशांच्या कायम स्मरणात राहावं, या उद्देशानं हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे.
मुंबई सेंट्रल लाईनवरील लोकल ट्रेन क्रमांक '५२६२ बी'मध्ये लेडीज् कोचच्या पुढचा व इंजिनपासून दुसरा डबा हा 'संविधान रेल डिब्बा' आहे. संविधान साक्षरता वाढवण्याच्या महत्त्वपूर्ण कामासाठी आमीरनं घेतलेला हा पुढाकार अभिनंदनीय होय.
आमीरनं बारावीपर्यंतचं शिक्षण आपल्या मूळ गावी, म्हणजेच मुंबके (ता. खेड, जि. रत्नागिरी) येथून पूर्ण केलं. पुढं शिक्षणासाठी त्यानं मुंबई गाठली. मुंबईत 'अंजुमन-ए-इस्लाम'मधून बीकॉम आणि एमकॉम पूर्ण करत असताना तो 'एनएसएस'शी जोडला गेला. ‘माणूस म्हणून समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो,’ याची जाण त्याला 'एनएसएस'मध्ये झाली. पुढं त्याला सामाजिक क्षेत्रात आणखी रस निर्माण झाला आणि मुंबई विद्यापीठात त्यानं 'एमएसडब्ल्यू'ला प्रवेश घेतला; पण त्यात त्याचं मन रमलं नाही. समाजकार्य करण्याआधी, समाज म्हणजे नेमकं काय, हे समजून घ्यावं म्हणून त्यानं 'सोशिऑलॉजी'मध्ये 'मास्टर्स' करायचा निर्णय घेतला. मग साहजिकच त्याला 'एमएसडब्ल्यू' अर्ध्यातून सोडून द्यावं लागलं.
आमीर म्हणतो : “सन २०१८ मध्ये 'संविधान प्रचारक' या चळवळीशी मी जोडला गेलो आणि माझा अभ्यास सुरू झाला. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की, संविधान कळत-नकळत आपल्या जीवनाशी प्रत्येक क्षणी जोडलं गेलेलं आहे. संविधानामुळेच आज आपण स्वाभिमानानं जगू शकतो, शिक्षण पूर्ण करू शकतो, जे हवं ते मिळवू शकतो. संविधानानं आपल्याला अनेक अधिकार दिले असून संविधानामुळेच आपल्या अधिकारांना सरंक्षण आहे.”
'संविधान प्रचारक'च्या माध्यमातून संविधानाचा प्रचार आणि प्रसार करणं किती गरजेचं आहे, हे त्याच्या लक्षात आलं आणि त्यानं त्यावर काम करायला सुरुवात केली. पुढं दारूखाना येथील वस्त्यांमधील मुलांना त्यानं शिकवायला सुरुवात केली; तसंच, महाविद्यालयांमध्ये संविधानावर आधारित चर्चासत्रे आयोजित करणं, मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणाच्या जोडीलाच ‘दीनी तालीम और भारत का आईन (संविधान)’ या नावानं सत्र आयोजित करणं आदी कामं तो करत असतो. संविधान फक्त पुस्तकात न राहता लोकांमध्ये लोकांमार्फत रुजायला हवं, असं त्याला वाटतं.
मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये हिंदू-मुस्लिम-ख्रिश्चन अशा विविध धर्मांचे लोक प्रवास करत असतात. त्यांत श्रीमंत असतात, गरीब असतात, स्त्रिया असतात, पुरुष असतात. असे सर्व प्रकारचे लोक असतात. अत्यंत सोईचा आणि परवडणारा प्रवास म्हणून लोकलमधून मोठ्या संख्येनं हे लोक प्रवास करत असतात. त्यामुळे आमीरच्या मनात आलं की, भारतीय संविधान हे लोकलमध्येसुद्धा असणं गरजेचं आहे.
संविधान लोकांमध्ये रुजवण्याविषयी अपेक्षा व्यक्त करताना आमीर सांगतो : “पुढच्या वर्षी, म्हणजे सन २०२४ मध्ये संविधानाला ७५ वर्षं पूर्ण होत आहेत. या वर्षी (२०२३) भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षं पूर्ण झाल्यामुळे जशी ‘हर घर तिरंगा’ ही मोहीम राबवण्यात आली, तशीच ‘हर घर संविधान’ ही मोहीम पुढच्या वर्षी राबवली जायला हवी."
‘रेल में संविधान, हर घर संविधान, हर दिल में संविधान’ हे ब्रीद घेऊन लोकांपर्यंत संविधान पोहोचवण्याचं काम 'संवेदना फेलोशिप'च्या माध्यमातून आमीर सध्या करत आहे. ‘संविधान रेल डिब्बा’ या उपक्रमासाठी सेंट्रल रेल्वे अतिरिक्त विभागीय क्षेत्रीय प्रबंधक (मुंबई विभाग) अमेन्द्र सिंग व वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (मध्य रेल) रमेन्द्र कुमार रॉय यांनी मदत केल्याचं तो सांगतो.
आमीर म्हणतो : “संविधानानं बहाल केलेले अधिकार, कर्तव्ये व मूल्ये यांचं माहितीपत्रक या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीमुळेच मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये लावता आलं.” संविधानाच्या पहिल्या बैठकीपासून निर्मितीपर्यंतचा पूर्ण इतिहास या माहितीपत्रकांद्वारे लावण्यात आलेला आहे. ही पोस्टर्स हिंदी, मराठी, इंग्लिश व उर्दू या चार भाषांमध्ये आहेत.
“आम्ही - 'संवेदना फेलोशिप'चे सदस्य - महिन्यातून किमान दोन वेळा या डब्यातून स्वतः प्रवास करून संविधानाचा प्रचार-प्रसार करणार आहोत. त्या डब्याचा नंबर '५२६२ बी' आहे. सर्व रेल्वेप्रवासी या 'संविधान डिब्बा'तून प्रवास करू शकतात; तसंच, रेल्वे स्टेशनवरून हा डबा track देखील करू शकतात,” असं आमीर सुचवतो.
"भविष्यातील तुझ्या योजना काय आहेत?" असं विचारल्यावर आमीर सांगतो : “सन २०२४ पर्यंत मुंबईतील प्रत्येक लोकल ट्रेनचा किमान एक डबा 'संविधान डिब्बा' व्हावा, असा प्रयत्न मी करणार आहे. संविधानाला ७५ वर्षं पूर्ण होईपर्यंत किमान ७५ 'संविधान रेल डिब्बे' तयार व्हावेत असा माझा प्रयत्न असेल. महिलांनीही संविधानसभेत योगदान दिलं आहे. तेव्हा, त्यांचीही अधिकाधिक माहिती लोकांना व्हावी म्हणून महिलांचाही 'संविधान डिब्बा' तयार करण्यासाठी मी प्रयत्नशील राहीन. 'सेंट्रल'बरोबरच 'वेस्टर्न' आणि 'हार्बर लाईन'च्या लोकल ट्रेनमध्येसुद्धा 'संविधान रेल डिब्बा' सुरू व्हायला हवा. प्रत्येक स्टेशनवर ‘वॉल ऑफ संविधान’ तयार करून, आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये संविधानाची किती महत्त्वाची भूमिका आहे हे ठसवण्यासाठी लोकांमध्ये त्याचा प्रचार-प्रसार मी करत राहीन. जिथं जिथं द्वेष दिसेल तिथं तिथं प्रेमाची फुंकर मारण्याचा, माणुसकीचा संदेश देण्याचा माझा प्रयत्न असेल.”