१२ जून रोजी झालेल्या एअर इंडिया विमान अपघाताच्या प्राथमिक चौकशी अहवालातील काही बाबी "बेजबाबदारपणाच्या" असल्याचे म्हणत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने या अपघाताच्या स्वतंत्र, निःपक्षपाती आणि जलद चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (DGCA) नोटीस बजावली.
१२ जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्राथमिक अहवालात, वैमानिकांच्या चुकीमुळे हा अपघात झाल्याचे सुचवण्यात आले होते. यावर, 'सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशन' या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने बाजू मांडताना, ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की, चौकशी समितीतील तीन सदस्य हे विमान वाहतूक नियामक संस्थेचेच (DGCA) असल्याने, यात 'हितसंबंधांचा संघर्ष' (conflict of interest) निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होण्यासाठी, 'फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर' (FDR) ची माहिती जाहीर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली.
याचिकेत म्हटले आहे की, AAIB च्या प्राथमिक अहवालात 'इंधन कटऑफ स्विच' 'रन' वरून 'कटऑफ' स्थितीत गेल्याने अपघात झाल्याचे म्हटले आहे, जे थेट वैमानिकांच्या चुकीकडे निर्देश करते. तसेच, या अहवालात डिजिटल फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर (DFDR) चा पूर्ण आउटपुट, कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डर (CVR) चे संपूर्ण संभाषण आणि इतर महत्त्वाची तांत्रिक माहिती दडवून ठेवण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम अहवालाची गरज असल्याचे मान्य करतानाच, गोपनीयता आणि गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवरही भर दिला. न्यायालयाने इशारा दिला की, काही विशिष्ट तपशील जाहीर केल्यास प्रतिस्पर्धी एअरलाइन्स त्याचा गैरफायदा घेऊ शकतात. मात्र, आपली नोटीस ही केवळ स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशी सुनिश्चित करण्यापुरती मर्यादित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
