सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात, कोणत्याही व्यक्तीला अटक करताना, अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे अनिवार्य केले आहे. हा नियम केवळ मनी लाँड्रिंग (PMLA) सारख्या गंभीर कायद्यांपुरताच मर्यादित नसून, सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी लागू असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार असून, तपास यंत्रणांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. "अटकेची कारणे जाणून घेणे हा घटनेच्या कलम २२(१) नुसार प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे," असे न्यायालयाने म्हटले. यापूर्वी, न्यायालयाने हा नियम केवळ PMLA कायद्यापुरता मर्यादित ठेवला होता, परंतु आता त्याची व्याप्ती वाढवून तो सर्वच गुन्हेगारी प्रकरणांसाठी लागू करण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत, तपास यंत्रणेला अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात द्यावी लागतील. जर असे केले नाही, तर ती अटक बेकायदेशीर मानली जाऊ शकते आणि अटक केलेल्या व्यक्तीला जामिनावर सुटण्याचा हक्क प्राप्त होऊ शकतो.

या निकालामुळे, पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांना आता अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे काम करावे लागेल. कोणत्याही व्यक्तीला केवळ संशयावरून अटक करून, तिला अंधारात ठेवण्याचे प्रकार आता थांबतील, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे देशभरातील कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे.