पंजाब नॅशनल बँकेला (PNB) २ अब्ज डॉलर्सचा गंडा घालून फरार झालेला हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. चोक्सीने प्रत्यार्पणाविरुद्ध केलेले सर्व आक्षेप न्यायालयाने फेटाळून लावले असून त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. बेल्जियमच्या 'कोर्ट ऑफ कॅसेशन'ने (Court of Cassation) हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अँटवर्प कोर्ट ऑफ अपीलने दिलेल्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले. चोक्सीने आपल्या बचावासाठी मांडलेले सर्व तीन मुख्य मुद्दे न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. चोक्सीने असा दावा केला होता की त्याला बचावाची पुरेशी संधी मिळाली नाही आणि त्याला 'फेअर ट्रायल' मिळणार नाही. मात्र न्यायालयाने म्हटले की, अपील प्रक्रियेत त्याला सर्व पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली होती. यासोबतच अँटिग्वामधून भारतीय यंत्रणांनी आपले अपहरण केल्याचा दावाही चोक्सीने केला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निष्कर्षात ढवळाढवळ करण्यास नकार दिला. भारतात आपला छळ होईल आणि तिथल्या तुरुंगांची अवस्था बिकट आहे, हा चोक्सीचा दावाही न्यायालयाने अमान्य केला आहे.

भारत सरकारची मोठी ग्वाही

या प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने भारत सरकारने दिलेल्या लेखी आश्वासनांवर विश्वास ठेवला आहे. भारत सरकारने बेल्जियम प्रशासनाला खात्री दिली आहे की मेहुल चोक्सीला मुंबईतील आर्थर रोड जेलमधील बॅरक क्रमांक १२ मध्ये ठेवले जाईल. ही एक सुरक्षित वॉर्ड असून तिथे खाजगी स्वच्छतागृहांची सोय असेल. तसेच चोक्सी हा प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असेल आणि तो केवळ तपास यंत्रणांच्या थेट ताब्यात नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. चोक्सी स्वतःला होणारा धोका सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

नेमके प्रकरण काय आहे?

मेहुल चोक्सी आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी यांच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेची सुमारे २ अब्ज डॉलर्सची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआय (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) चोक्सीविरुद्ध अनेक आरोपपत्रे दाखल केली आहेत आणि त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही प्रलंबित आहेत. बेल्जियमच्या या निकालामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे यश मिळाले असून, आता चोक्सीला भारतीय कायद्याचा सामना करावा लागणार आहे. न्यायालयाने चोक्सीला या कायदेशीर प्रक्रियेचा खर्च म्हणून १०४.०१ युरो भरण्याचे आदेशही दिले आहेत.