भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी संबंधित '५१ पुडे' (cartons) कागदपत्रे अद्याप परत न केल्याबद्दल केंद्र सरकारने काँग्रेस आणि सोनिया गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी सोनिया गांधींना विचारले आहे की, "पंतप्रधान संग्रहालय आणि वाचनालयाने (PMML) वारंवार विनंती करूनही ही कागदपत्रे अद्याप परत का करण्यात आली नाहीत?"

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

२००८ मध्ये, तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या काळात, नेहरूंशी संबंधित ५१ बॉक्स कागदपत्रे 'कुटुंबाने' नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररीमधून (NMML - आताचे PMML) अधिकृतपणे परत नेली होती. या पत्रांमध्ये जवाहरलाल नेहरूंचे खाजगी कौटुंबिक पत्रव्यवहार आणि काही महत्त्वाच्या टिपणांचा समावेश होता.

शेखावत यांनी 'एक्स'वर (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्ट करत म्हटले की, "सोनिया गांधींनी स्वतः ही कागदपत्रे त्यांच्याकडे असल्याचे मान्य केले आहे आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मग आता त्यांनी आपले आश्वासन पाळावे आणि ती कागदपत्रे परत करावीत."

काँग्रेसचा दावा आणि केंद्राचे प्रत्युत्तर

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी लोकसभेत सरकारने दिलेल्या एका उत्तराचा हवाला देत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारने म्हटले होते की, पीएमएमएलच्या वार्षिक तपासणीत नेहरूंची कोणतीही कागदपत्रे 'गहाळ' आढळलेली नाहीत.

यावर उत्तर देताना शेखावत म्हणाले, "ही कागदपत्रे गहाळ नाहीत, कारण ती २००८ मध्ये अधिकृतपणे नेण्यात आली होती आणि त्यांचे ठिकाण सर्वांना माहित आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की ती परत केली जाऊ नयेत. हे देशाच्या ऐतिहासिक नोंदींचा भाग आहेत, त्या कोणाच्या खाजगी खोल्यांमध्ये बंद राहता कामा नयेत."

लपवण्यासारखे काय आहे?

शेखावत यांनी सोनिया गांधींना थेट प्रश्न विचारला आहे की, "असे काय आहे जे लपवले जात आहे किंवा दाबले जात आहे? ही कागदपत्रे परत न करण्यासाठी दिलेली कारणे पटण्यासारखी नाहीत." त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, "इतिहास निवडक पद्धतीने मांडला जाऊ शकत नाही. लोकशाहीत पारदर्शकता आणि ऐतिहासिक कागदपत्रे सर्वांसाठी खुली असणे ही एक नैतिक जबाबदारी आहे, जिचे पालन गांधी कुटुंबाने करायला हवे."

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, यूपीए काळात सार्वजनिक संस्थांना कुटुंबाची खाजगी मालमत्ता म्हणून वागवले जात असे. आता ही कागदपत्रे परत मिळाल्यास अभ्यासक, नागरिक आणि संसदेला 'नेहरू युगातील' सत्य वस्तुनिष्ठपणे तपासता येईल, असेही शेखावत यांनी शेवटी म्हटले आहे.