संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी एका ऐतिहासिक परंतु वादग्रस्त विधेयकावर लोकसभेने शिक्कामोर्तब केले आहे. 'शांती' (SHANTI - Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) विधेयक २०२५ आता संसदेच्या खालच्या सभागृहात मंजूर झाले असून, यामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात पहिल्यांदाच खासगी कंपन्यांना प्रवेश मिळणार आहे. हे विधेयक आता चर्चेसाठी राज्यसभेत पाठवले जाईल.

अदानींच्या नावावरून संसदेत गदारोळ

विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस खासदार मनिष तिवारी यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. नोव्हेंबर महिन्यात अदानी समूहाने अणुऊर्जा क्षेत्रात उतरण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्यानंतर लगेच हे विधेयक येणे हा केवळ योगायोग आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकाचा कोणत्याही विशिष्ट कंपनीशी संबंध नाही आणि अशा प्रकारचे आरोप करणे सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला साजेसे नाही.

पुरवठादारांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह

या विधेयकातील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे 'पुरवठादारांची जबाबदारी' (Supplier Liability). २०१० च्या जुन्या कायद्यानुसार, जर उपकरणांमधील दोषामुळे अपघात झाला, तर प्लांट चालवणारा ऑपरेटर त्या उपकरणांचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून नुकसान भरपाई मागू शकत असे. मात्र, नवीन 'शांती' विधेयकातून ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे.

यावर मनिष तिवारी यांनी प्रश्न विचारला की, "देव न करो पण जर अपघात झाला, तर परदेशी पुरवठादार कंपनी जबाबदार नको का असायला?" यावर जितेंद्र सिंह यांनी उत्तर दिले की, तंत्रज्ञान आता बदलले आहे आणि जुन्या कायद्यांमुळे परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास कचरत होत्या. आता आपण 'स्मॉल मॉड्युलर रिऍक्टर्स'च्या (SMR) युगात आहोत, जिथे धोक्याची पातळी जुन्या रिऍक्टर्सच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

नुकसान भरपाईच्या मर्यादेवरून टीका

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेसचे शशी थरूर यांनी नुकसान भरपाईच्या मर्यादेवर आक्षेप घेतला. या विधेयकात ऑपरेटरची कमाल जबाबदारी ३,००० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. शशी थरूर यांनी फुकुशिमा (१८२ अब्ज डॉलर्स खर्च) आणि चेर्नोबिल (७०० अब्ज डॉलर्स खर्च) दुर्घटनेची उदाहरणे देत विचारले की, १५ वर्षांपूर्वीची ३,००० कोटी रुपयांची मर्यादा आजही तशीच कशी असू शकते? महागाई आणि विज्ञानातील प्रगतीचा विचार करता ही रक्कम खूपच कमी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सरकारची बाजू काय?

जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, ३,००० कोटी रुपये ही केवळ ऑपरेटरची मर्यादा आहे. त्यापेक्षा जास्त रक्कम लागल्यास ती 'न्यूक्लियर इन्शुरन्स पूल' आणि नवीन 'न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड'मधून दिली जाईल. खासगी कंपन्यांना लघू अणुभट्ट्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

अणुऊर्जा क्षेत्राचे भविष्य

सध्या भारताच्या एकूण वीज निर्मितीमध्ये अणुऊर्जेचा वाटा केवळ ३ टक्के आहे. केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत अणुऊर्जेची क्षमता ८.८ गिगावॅटवरून १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात २०,००० कोटी रुपयांचे 'न्यूक्लियर मिशन' जाहीर करण्यात आले होते. कोळशावरील अवलंबित्व कमी करून 'क्लीन एनर्जी'कडे वळण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.