संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी विमा क्षेत्राशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. लोकसभेनंतर आता राज्यसभेनेही 'सबका विमा सबकी रक्षा' (विमा कायदा दुरुस्ती) विधेयक २०२५ मंजूर केले आहे. या नवीन कायद्यामुळे आता विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) मार्ग मोकळा झाला आहे. यासोबतच ७१ जुने आणि कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करणारे विधेयकही संसदेने मंजूर केले आहे.

पैसा देशातच राहणार: निर्मला सीतारामन

विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, विमा नियमावलीची रचना अतिशय स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. विदेशी विमा कंपन्यांनी भारतीयांकडून गोळा केलेला विम्याचा हप्ता (Premium) देशातच ठेवला जाईल. या कंपन्यांना केवळ नफा कमवून तो बाहेर नेता येणार नाही, तर त्यांना केंद्र सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि कल्याणकारी योजनांमध्येही अनिवार्यपणे सहभाग घ्यावा लागेल. "आम्ही त्यांना या जबाबदारीतून सुटण्यासाठी कोणतीही पळवाट ठेवलेली नाही," असे अर्थमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.

स्पर्धा वाढेल आणि विमा स्वस्त होईल

थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यामुळे जास्तीत जास्त विदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करतील. अनेकदा विदेशी कंपन्यांना भारतात भागीदारीसाठी योग्य जोडीदार मिळत नसल्याने त्या गुंतवणूक करण्यास कचरतात, ही अडचण आता दूर होईल. विमा कंपन्यांची संख्या वाढल्यामुळे बाजारपेठेत स्पर्धा वाढेल आणि पर्यायाने विम्याचे हप्ते म्हणजेच प्रीमियमचे दर कमी होतील, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

विरोधकांचा जोरदार आक्षेप

दुसरीकडे, काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. काँग्रेस खासदार शक्तीसिंह गोहिल यांनी डेटा प्रायव्हसीचा मुद्दा उपस्थित केला. विदेशी कंपन्या पॅन कार्ड आणि आधार कार्डाची मागणी करतील, ज्यामुळे डिजिटल फसवणुकीचा धोका वाढू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. हे विधेयक संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तृणमूल काँग्रेसचे साकेत गोखले यांनी विधेयकाच्या 'सबका विमा सबकी रक्षा' या हिंदी-इंग्रजी नावावर आक्षेप घेतला, तर द्रमुकच्या कनिमोझी सोमू यांनी याला 'दिवसाढवळ्या झालेली लूट' असे संबोधत सरकारी कंपन्यांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा केला.

७१ कालबाह्य कायदे इतिहासजमा

राज्यसभेने 'निरसन आणि दुरुस्ती विधेयक' देखील मंजूर केले आहे. याद्वारे १८८६ चा इंडियन ट्रामवेज ॲक्ट आणि १९२५ चा इंडियन सक्सेशन ॲक्ट यांसारखे एकूण ७१ जुने कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, हे कायदे आताच्या काळात निरुपयोगी झाले होते. "आम्ही बिझनेस सोयीस्कर करण्यासोबतच सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्याला प्राधान्य देत आहोत. हे बदल म्हणजे गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्ती मिळवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे," असे ते म्हणाले.