आसाममधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेला केंद्र सरकारचा 'पूर्ण पाठिंबा' आहे आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नुकत्याच झालेल्या भाषणातून हेच स्पष्ट झाले आहे, असा दावा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी शनिवारी केला. राज्यात अतिक्रमण केलेली जमीन मुक्त करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एका पत्रकार परिषदेत बोलताना हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले, "अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे की आसाम आणि संपूर्ण देश बेकायदेशीर घुसखोरांपासून मुक्त केला जाईल. राज्यातील भाजप सरकारने अतिक्रमणे हटवण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे, ज्याला काँग्रेसने विरोध केला होता." "केंद्राचा या मोहिमेला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि ती तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत केली जाईल," असेही ते म्हणाले.
मे २०२१ मध्ये आपले सरकार सत्तेवर आल्यापासून १६० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त जमीन अतिक्रमणातून मुक्त केल्याचा दावा हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, वनजमीन, व्हीजीआर (गाव चराई राखीव), सत्र (वैष्णव मठ) आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रांतील सर्व अनधिकृत कब्जा टप्प्याटप्प्याने हटवला जाईल.
या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांमध्ये बहुतांश बंगाली भाषिक मुस्लिम समुदायाचे आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, ब्रह्मपुत्रा नदीच्या प्रवाहामुळे त्यांची जमीन खरवडून गेल्याने, त्यांच्या पूर्वजांनी या भागात स्थलांतर केले होते आणि ते येथे स्थायिक झाले होते.
घुसखोरीच्या मुद्द्यावर बोलताना हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, राज्यात दोन आघाड्यांवर 'पुश बॅक' (परत पाठवणे) सुरू आहे. नवीन घुसखोरांवर आणि १९७१ नंतर राज्यात प्रवेश करून राहणाऱ्यांवरही कारवाई केली जात आहे. "१९७१ नंतर आलेल्या आणि राज्यात राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना 'इमिग्रंट एक्सप्लशन ॲक्ट'नुसार परत पाठवले जात आहे, जो आम्हाला तसे करण्याचे अधिकार देतो," असे ते म्हणाले. "नवीन घुसखोरांना आम्ही शेजारील बांगलादेशातून राज्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताच परत पाठवत आहोत," असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
