फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या दिल्ली दंगलीच्या षडयंत्राच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेल्या विद्यार्थी नेते उमर खालिद, शर्जील इमाम आणि इतर आरोपींच्या जामीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. उमर खालिद आणि शर्जील इमाम यांच्यासह अनेक आरोपी गेल्या अनेक वर्षांपासून 'बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायदा' (UAPA) या कठोर कायद्यांतर्गत तुरुंगात आहेत.

यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, आरोपींना कोणत्याही खटल्याशिवाय अनेक वर्षांपासून तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. केवळ काही भाषणांच्या आधारावर किंवा आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्यावर दहशतवादाचा आरोप लावणे चुकीचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्याने, आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावल्याने, आरोपींना जामीन मिळण्याच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. आता दिल्ली पोलीस यावर काय उत्तर देणार आणि सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.