डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून देशभरातील नागरिकांची, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांची तब्बल ३,००० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याच्या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या सायबर गुन्हेगारी प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे 'डिजिटल अरेस्ट'?
या प्रकारात सायबर गुन्हेगार स्वतःला सीबीआय, पोलीस किंवा इतर तपास यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवतात. ते नागरिकांना फोन करून सांगतात की, त्यांच्या नावावर परदेशातून आलेले पार्सल जप्त करण्यात आले आहे, ज्यात बनावट पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड किंवा ड्रग्जसारख्या बेकायदेशीर वस्तू आहेत. कधीकधी मनी लाँड्रिंग किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोपही केला जातो.
पीडित व्यक्तीला घाबरवून, खटला दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. त्यानंतर, व्हिडिओ कॉलवर (उदा. स्काईप) राहण्यास भाग पाडले जाते, यालाच 'डिजिटल अटक' म्हटले जाते. या दरम्यान, पीडिताकडून बँक खात्याची माहिती घेऊन किंवा पैसे हस्तांतरित करायला लावून मोठी आर्थिक फसवणूक केली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका
यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, "आपल्या देशात पीडितांकडून सुमारे ३,००० कोटी रुपये उकळले गेले आहेत, हे धक्कादायक आहे. जर आपण आताच याकडे दुर्लक्ष केले आणि कठोर आदेश दिले नाहीत, तर ही समस्या आणखी वाढेल. आम्ही यावर कठोरपणे कारवाई करण्याचा दृढनिश्चय केला आहे."
ज्येष्ठ नागरिक मुख्य लक्ष्य
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, या घोटाळ्याचे बळी प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक आहेत, ही सर्वात दुःखद बाब आहे. गृह मंत्रालय या प्रकारच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी एका विशेष युनिटमार्फत काम करत असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सहभाग
या घोटाळ्यांचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांपर्यंत पोहोचले असून, म्यानमार आणि थायलंडसारख्या देशांमधून हे रॅकेट चालवले जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता, तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
