नवी दिल्ली 

निवडणूक आयोगाने गुरुवारी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरसह १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार याद्यांच्या वार्षिक विशेष पुनरीक्षणाचे (SSR) आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत प्रथमच राजकीय पक्षांना मतदार यादीची 'वाचण्यायोग्य' (Readable) आवृत्ती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

१७ राज्यांत विशेष पुनर्रचना आणि अंतिम यादी

ज्या राज्यांमध्ये 'एसएसआर' (SSR) घेतला जाणार आहे, त्यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूरचा समावेश आहे, जिथे पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत अंतिम मतदार याद्या ४ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. एका वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, निवडणूक कायद्यानुसार एसएसआर हा दरवर्षी घेतला जाणारा उपक्रम आहे, जो प्रामुख्याने निवडणूक तोंडावर असलेल्या राज्यांत विशेषत्वाने आयोजित केला जातो.

मशीन-वाचण्यायोग्य मतदार यादीची मागणी विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केली जात होती. याआधी फसवणुकीच्या चिंतेमुळे आणि न्यायालयाच्या आदेशांमुळे निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळली होती. आता बदललेल्या नियमांनुसार, निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना सॉफ्ट कॉपी देणार असून, छायाचित्रांशिवाय असणाऱ्या कच्च्या (Draft) आणि अंतिम मतदार याद्या आता इमेज पीडीएफ ऐवजी 'वाचण्यायोग्य पीडीएफ स्वरूपात' उपलब्ध करून दिल्या जातील.

तरुणांच्या समावेशावर विशेष भर

नवीन मतदारांच्या समावेशाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, येत्या १ जानेवारी किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना नाव नोंदणी फॉर्म भरण्यास प्रवृत्त केले जाईल, ज्यामुळे त्यांना निवडणुकांपूर्वी मतदार बनण्यास मदत होईल. या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि असमसह एकूण १७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.