वॉशिंग्टन 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या अपडेटेड जीडीपी मोजणी पद्धतीचे समर्थन केले असून ही पुनरावृत्ती सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत असल्याचे म्हटले आहे. आयएमएफच्या आशिया आणि पॅसिफिक विभागाचे संचालक कृष्णा श्रीनिवासन यांनी बँकॉक येथे बोलताना भारताच्या जीडीपी बेस रिव्हिजनचे स्वागत केले.

श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले की, पद्धतीमधील हे बदल आमच्या सांख्यिकी विभागाच्या सल्ल्यानुसारच आहेत. भारताने जीडीपी पद्धतीमधील बदलांचे स्पष्टीकरण देणारी एक टीपही जारी केली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MOSPI) जीडीपी आकडेवारी सुधारण्यासाठी केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक करायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले.

ऊर्जा धक्का आणि विनिमय दरावरील दाब

भारताने मजबूत आर्थिक पायावर ऊर्जा धक्क्याचा सामना केला आहे आणि त्याला योग्य प्रतिसाद दिला आहे, असे आयएमएफ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. विनिमय दरावरील दाब हा आर्थिक अपयशाचा पुरावा मानला जाऊ नये. जागतिक व्याजदर, गुंतवणूकदारांचा जोखमीचा ओघ आणि तेलाच्या किंमतींवर विनिमय दर अवलंबून असतो, असे त्यांनी सांगितले. आयएमएफच्या प्रादेशिक आर्थिक आऊटलूकनुसार, ऊर्जा धक्क्याचा सामना करणाऱ्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश आहे.

जीडीपी आकडेवारीवरून झालेला वाद

गेल्या महिन्यात सरकारने जाहीर केलेल्या जून तिमाहीच्या ७.८ टक्के या चांगल्या जीडीपी वाढीच्या आकड्यांवरून राजकीय वाद निर्माण झाला होता. माजी अर्थ सचिव एस. सी. गर्ग यांनी गेल्या वर्षाच्या आकड्यांमध्ये फेरफार करून जीडीपी वाढवून दाखवल्याचा दावा केला होता. मात्र, मुख्य आर्थिक सल्लाहकार व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी हा दावा फेटाळून लावत, नवीन आकडेवारी मार्च २०२३ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षाला नवीन बेस म्हणून वापरून तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते.