अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी न्यूयॉर्कमध्ये भेट घेऊन, दोन्ही देशांमधील ताणलेल्या भागीदारीला स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन H-1B व्हिसासाठी १,००,००० डॉलर्स शुल्काची घोषणा केल्यानंतर, भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा धक्का बसला होता. याच पार्श्वभूमीवर ही भेट झाली.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या निमित्ताने झालेली ही भेट, या उन्हाळ्यात भारतीय मालावरील अमेरिकेच्या शुल्कांमुळे व्यापारी तणाव पुन्हा वाढल्यानंतरची पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती. वाढते आर्थिक मतभेद असूनही, दोन्ही सरकारांनी संबंधांमध्ये सातत्य असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या माहितीनुसार, रुबिओ म्हणाले, "भारत हे अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे नाते आहे." त्यांनी व्यापार, संरक्षण, ऊर्जा, फार्मास्युटिकल्स आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवी दिल्लीच्या सहभागाची प्रशंसा केली आणि "क्वाड'च्या माध्यमातून मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र काम करत राहण्याचे वचन दिले."

जयशंकर यांनीही सातत्यपूर्ण संवादाच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला. बैठकीनंतर 'X' वर पोस्ट करताना ते म्हणाले, "आमच्या संवादात द्विपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय चिंतेच्या अनेक मुद्द्यांचा समावेश होता. प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये प्रगतीसाठी सातत्यपूर्ण संवादाच्या महत्त्वावर आम्ही सहमत झालो. आम्ही संपर्कात राहू."

व्हिसाच्या धक्क्याने बाजारात खळबळ

ट्रम्प यांच्या शुक्रवारी झालेल्या व्हिसाच्या घोषणेचे या भेटीवर मोठे सावट होते. भारत H-1B व्हिसाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा वापरकर्ता आहे. गेल्या वर्षी ७१ टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळाले होते, तर चीनला केवळ १२ टक्क्यांपेक्षा कमी. विश्लेषकांच्या मते, नवीन शुल्कामुळे भारतीय आयटी सेवा कंपन्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो, जे या कार्यक्रमावर खूप अवलंबून आहेत.

हा ताजा धक्का यापूर्वीच सुरू असलेल्या व्यापारी वादांवर आला आहे. जुलैमध्ये, अमेरिकेने भारतीय मालावर २५ टक्के शुल्क लादले आणि त्यानंतर एका आठवड्याने, नवी दिल्लीच्या रशियन तेलाच्या खरेदीचे कारण देत, ते अतिरिक्त २५ टक्क्यांनी दुप्पट केले.

या शुल्कांमुळे द्विपक्षीय व्यापार करारावर सुरू असलेल्या चर्चांवर विरजण पडले होते. तथापि, दोन्ही बाजूंनी सप्टेंबरमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू केली. भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने याला "सकारात्मक चर्चा" म्हटले होते.

या अडथळ्यांना न जुमानता, वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्लीने राजनैतिक संपर्क कायम ठेवला आहे. रुबिओ आणि जयशंकर यांची शेवटची भेट जुलैमध्ये जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतच्या 'क्वाड' परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत झाली होती. शुल्क युद्ध वाढल्यानंतरची त्यांची ही पहिलीच भेट, सहकार्य अबाधित असल्याचे अधोरेखित करण्यासाठी होती.