रामदेव बाबांच्या पतंजली योगपीठ ट्रस्टला शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला. कोर्टाने अपिलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश शुल्कावर सेवा कर भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अलहाबाद खंडपीठाच्या ५ ऑक्टोर २०२३ रोजीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे रामदेव बाबांच्या पतंजली ट्रस्टला आता ४.५ कोटी रुपयांचा टॅक्स भरावा लागणार आहे.
CESTAT ने आपल्या आदेशामध्ये म्हटलं की, पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या वतीने निवासी आणि अनिवासी योग शिबिरे आयोजित केले जातात. या शिबिरांसाठी शुल्क आकारले जाते. आरोग्य आणि फिटनेस सेवा, या प्रकारात त्यांची सेवा मोडते. त्यामुळे त्यावर सेवा कर लागू होतो. रामदेवबाबा आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांचा हा ट्रस्ट विविध ठिकाणी योग शिबिरे आयोजित करत असतो.
मेरठच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी ऑक्टोबर २००६ ते मार्च २०११ या कालावधीसाठी दंड आणि व्याज मिळून ४.५ कोटी रुपयांच्या सेवा कराची मागणी केली होती. त्यावर ट्रस्टने ही सेवा आजारांवर उपचार करण्यासाठी देत असल्याचं म्हटलं होतं. हेल्थ अँड फिटनेस अंतर्गत ही सेवा येत नसल्याचं ट्रस्टच्या वतीने सांगण्यात आलेलं होतं.
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी")
.jpg "कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या")
