पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी अरुणाचल प्रदेशमध्ये ५,१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यात शि-योमी जिल्ह्यातील टाटो-१ (१८० मेगावॅट) आणि हेओ (२४० मेगावॅट) या जलविद्युत प्रकल्पांचा, तसेच तवांगमधील एकात्मिक अत्याधुनिक अधिवेशन केंद्राचा समावेश आहे. याशिवाय, त्यांनी कनेक्टिव्हिटी, आरोग्य, अग्निसुरक्षा आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे यांसारख्या क्षेत्रांतील १० पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही शुभारंभ केला.
इटानगरच्या आयजी पार्कमध्ये जमलेल्या प्रचंड जनसमुदायाला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी अरुणाचलच्या लोकांच्या देशभक्तीचे कौतुक केले. ते म्हणाले, "अरुणाचल ही केवळ उगवत्या सूर्याची भूमी नाही, तर ती उत्कट देशभक्तीचीही भूमी आहे. राष्ट्रध्वजाचा पहिला रंग जसा केशरी आहे, तशीच अरुणाचलची भावनाही केशरी रंगानेच सुरू होते."
नरेंद्र मोदी म्हणाले की, त्यांची ही अरुणाचल भेट तीन कारणांसाठी खास आहे: देशभरात नवीन पिढीच्या जीएसटी सुधारणांची अंमलबजावणी, 'जीएसटी बचत उत्सवा'चा शुभारंभ आणि अरुणाचलमध्ये वीज, कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांतील अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन.
काँग्रेस पक्षावर टीका करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "अरुणाचल आणि ईशान्य प्रदेशाकडे काँग्रेसच्या राजवटीत सातत्याने दुर्लक्ष केले गेले. कारण या राज्यात लोकसंख्या कमी आहे आणि केवळ दोनच लोकसभा जागा आहेत. या दृष्टिकोनामुळे अरुणाचल आणि संपूर्ण ईशान्य भारताचे मोठे नुकसान झाले." "२०१४ मध्ये मला देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाल्यापासून, मी देशाला मागील सरकारच्या मानसिकतेतून मुक्त केले. माझ्या सरकारचा मंत्र आहे 'राष्ट्र प्रथम आणि नागरिक प्रथम'," असे मोदी म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की, काँग्रेसच्या राजवटीत, एखादा केंद्रीय मंत्री दोन-तीन महिन्यांतून एकदाच ईशान्येला भेट देत असे. याउलट, त्यांच्या सरकारच्या काळात, केंद्रीय मंत्र्यांनी ८०० पेक्षा जास्त वेळा ईशान्य भारताला भेट दिली आहे.
"काँग्रेसच्या राजवटीत अरुणाचल प्रदेशला १० वर्षांत केंद्रीय करांमधून केवळ ६,००० कोटी रुपये मिळाले. माझ्या सरकारच्या काळात, अरुणाचलला त्याच कालावधीत १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मिळाले आहेत - १६ पट अधिक," असा दावा त्यांनी केला.
नरेंद्र मोदी म्हणाले, "देश २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या ध्येयाने सामूहिकपणे काम करत आहे आणि हे स्वप्न तेव्हाच साकार होऊ शकते, जेव्हा प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय उद्दिष्टांनुसार प्रगती करेल."
पंतप्रधानांनी सांगितले की, पूर्वीच्या सरकारांनी 'मागासलेले' म्हणून दुर्लक्षित केलेले जिल्हे, त्यांच्या सरकारने 'महत्त्वाकांक्षी जिल्हे' म्हणून पुनर्परिभाषित केले आणि विकासाला प्राधान्य दिले. एकेकाळी 'शेवटची गावे' म्हणून ओळखली जाणारी सीमावर्ती गावे आता 'पहिली गावे' म्हणून ओळखली जात आहेत, असे ते म्हणाले.
यावेळी, मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी आपल्या भाषणात मोदींच्या विकास धोरणांचे कौतुक केले आणि सांगितले की, "मोदी सरकारच्या धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळे, ईशान्य भारत 'विकासाचे इंजिन' बनले आहे." केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनीही अरुणाचलमधील जलद पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोदींचे कौतुक केले.
