दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना निवासी भागातून हटवून निवारागृहात (Shelters) हलवण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या कठोर आदेशाला स्थगिती देण्याच्या मागणीवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. प्राणी हक्क संघटनांनी या आदेशाला आव्हान दिल्यानंतर, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले असून, आता यावर अंतिम निकाल नंतर दिला जाणार आहे.
काही दिवसांपूर्वीच, कुत्रा चावण्याच्या आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ निवारागृहात हलवण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाविरोधात एका प्राणी हक्क संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, सर्व भटक्या कुत्र्यांना सरसकट उचलणे हे 'प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा' आणि 'ॲनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमां'चे उल्लंघन आहे. हा उपाय अमानवीय आणि अशास्त्रीय असून, यामुळे रेबीजचा धोका कमी होण्याऐवजी वाढू शकतो, असा दावा त्यांनी केला. त्यांनी म्हटले की, निर्बीजीकरण आणि लसीकरण झालेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या भागातून हटवल्यास, तिथे नवीन, लसीकरण न झालेले कुत्रे येतील, ज्यामुळे धोका अधिक वाढेल.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. नागरिकांची सुरक्षा, विशेषतः मुलांचा जीव धोक्यात घालवला जाऊ शकत नाही, यावर न्यायालयाने यापूर्वी भर दिला होता. तर प्राणी हक्क संघटनांनी केवळ आक्रमक आणि रेबीज झालेल्या कुत्र्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे, सरसकट सर्व कुत्र्यांवर नाही.
आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याची कारवाई सुरू राहणार की त्याला स्थगिती मिळणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
