केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी माओवाद्यांसोबत कोणताही युद्धविराम करण्याची शक्यता फेटाळून लावली. शस्त्रे खाली ठेवणाऱ्यांचे मात्र "रेड कार्पेट" टाकून स्वागत केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "हिंसक नक्षलवाद" ३१ मार्च २०२६ पर्यंत संपवला जाईल, याचा पुनरुच्चार करत, त्यांनी या चळवळीमागील विचारसरणीला तोंड देणे हे संपूर्ण यशासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले.

छत्तीसगडमध्ये या महिन्याच्या सुरुवातीला समोर आलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेच्या एका कथित पत्राचा संदर्भ देत, शहा म्हणाले, "त्यांनी अलीकडेच एक पत्र जारी करून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की त्यांना आत्मसमर्पण करायचे आहे. कोणताही युद्धविराम होणार नाही. जर तुम्हाला आत्मसमर्पण करायचे असेल तर शस्त्रे खाली ठेवा. तुमचे पुनर्वसन केले जाईल."

ते 'नक्षल मुक्त भारत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लाल दहशतवादाचा अंत' या विषयावरील एका शिखर परिषदेला संबोधित करत होते.

अमित शहा म्हणाले की, जेव्हा सरकारने या संघटनेविरोधात 'ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट' सुरू केले, तेव्हा डाव्या पक्षांनी ते थांबवण्याची मागणी केली. "तुम्ही त्यांना का वाचवू इच्छिता? तुम्ही सहानुभूती आणि संवेदनशीलता दाखवण्यात निवडक का वागता? ते आणि स्वयंसेवी संस्था नक्षलवादी हिंसाचाराच्या बळींप्रति तीच सहानुभूती आणि संवेदनशीलता का दाखवत नाहीत?" असा सवाल त्यांनी केला.

विकासाचा अभाव हे डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकाच्या प्रसारामागील प्राथमिक कारण आहे, असा "खोटेपणा" पसरवणारे लोक देशाला "दिशाभूल" करत आहेत, असेही ते म्हणाले.

डावी विचारसरणी आणि हिंसाचार यांचा "परस्पर संबंध" असल्याचा आरोप करत, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कोलंबिया, पेरू आणि कंबोडियाची उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, "तुम्हाला राज्य, प्रशासन, संविधान आणि सुरक्षेच्या पातळीवर एक पोकळी निर्माण करायची आहे... तुम्हाला आदिवासींचा विकास नको आहे; तुम्हाला फक्त तुमची विचारसरणी जिवंत ठेवण्याची चिंता आहे."

अमित शहा म्हणाले की, "आम्हाला रक्तपात नको आहे. तथापि, जर तुम्ही निष्पाप आदिवासींना मारणार असाल, तर त्यांचे रक्षण करणे आणि नक्षलवाद्यांना थेट भिडणे हे आमचे धर्म आहे."

अमित शहा म्हणाले की, २०१९ पासून बंदी घातलेल्या संघटनेला होणारा शस्त्रपुरवठा ९०% कमी झाला आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) यांसारख्या एजन्सींनी आर्थिक स्रोतांवर कारवाई केली आहे. 'ऑक्टोपस' आणि 'डबल बुल' यांसारख्या ऑपरेशन्सनी या गटाला मोठे धक्के दिले आहेत, असे ते म्हणाले.

"याचा परिणाम म्हणून, २०१४-२४ या काळात सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये २००४-१४ च्या तुलनेत ७३% आणि ७४% घट झाली. छत्तीसगडमध्ये, जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती, तेव्हा आम्हाला तेवढे यश मिळाले नव्हते. २०२४ मध्ये भाजपचे सरकार आल्यानंतर, त्या वर्षी २९० नक्षलवादी मारले गेले," असे अमित शहा म्हणाले.

अमित शहा म्हणाले की, २०१४ मध्ये जेव्हा मोदींनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा देशाला तीन "अंतर्गत सुरक्षा हॉटस्पॉट्स"चा सामना करावा लागत होता - जम्मू-काश्मीर, ईशान्येतील बंडखोरी आणि डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक. जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांनी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाशी लढा दिला, कलम ३७० रद्द केले आणि लोकाभिमुख योजना राबवल्या. ईशान्येमध्ये १२ शांतता करार झाले, ज्यामुळे हा प्रदेश शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर आला, असे ते म्हणाले.