पाकिस्तानमध्ये २७ व्या घटनादुरुस्तीवरून मोठा राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. या नव्या कायद्यानुसार, देशाच्या लष्कराबप्रमुखांचे अधिकार प्रचंड वाढणार असून, सुप्रीम कोर्टाचे अधिकार मर्यादित केले जाणार आहेत. विरोधकांनी याला 'हुकूमशाही' म्हटले असून, यामुळे "लोकशाही फक्त नावालाच उरेल," अशी भीती व्यक्त केली आहे.

नव्या कायद्यानुसार, राष्ट्रपती आता लष्करप्रमुख आणि 'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' (Chief of Defence Forces) या दोघांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार करतील. तर, 'चेअरमन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी' हे पद नोव्हेंबर २०२५ मध्ये रद्द केले जाईल.

'चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस' - हे एक नवीन सर्वोच्च लष्करी पद - तिन्ही सेवांवर देखरेख ठेवेल. यामुळे लष्करप्रमुख (Army Chief) हे पाकिस्तानच्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर बनतील. सरकार अधिकाऱ्यांना 'फील्ड मार्शल', 'मार्शल ऑफ द एअर फोर्स' आणि 'ॲडमिरल ऑफ द फ्लीट' यांसारख्या आजीवन मानद पदांवर बढती देऊ शकेल.

या संरक्षण सुधारणांव्यतिरिक्त, या दुरुस्तीमध्ये घटनात्मक बाबींचा अर्थ लावण्यासाठी 'फेडरल घटनात्मक न्यायालया'ची (Federal Constitutional Court) स्थापना केली जात आहे. तर, सुप्रीम कोर्टाकडे दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचे अधिकारक्षेत्र कायम राहील.

कायदामंत्री तरार यांनी या दुरुस्तीचे समर्थन केले. त्यांनी याला एक 'विकासात्मक प्रक्रिया' म्हटले आहे. ही प्रक्रिया देशभरातील कायदेशीर संस्थांशी काळजीपूर्वक विचारविनिमय आणि व्यापक सल्लामसलत करून पार पाडण्यात आली आहे.

मात्र, विरोधी सदस्यांनी याला 'हुकूमशाही' पाऊल म्हटले आहे. हा कायदा लष्करी प्रभाव वाढवेल आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणेल, असा आरोप त्यांनी केला. पीटीआयचे अध्यक्ष गौहर अली खान यांनी सरकारवर "आणखी एक उच्चभ्रू वर्ग" निर्माण केल्याचा आरोप केला. त्यांनी इशारा दिला की, हे विधेयक मंजूर झाल्यास, "लोकशाही फक्त नावालाच उरेल."

'तहरीक तहफ्फुज आईन-ए-पाकिस्तान' (TTAP) या विरोधी आघाडीने देशव्यापी आंदोलनाची शपथ घेतली होती. पण आतापर्यंत त्यांनी आपला विरोध केवळ संसदीय मतभेद आणि सार्वजनिक निवेदनांपुरता मर्यादित ठेवला आहे.

जर या कायद्यावर स्वाक्षरी झाली, तर २७ वी घटनादुरुस्ती एका शक्तिशाली नवीन लष्करी संरचनेला कायदेशीर रूप देईल. यामुळे पाकिस्तानमधील नागरी प्रशासन, न्यायपालिका आणि सशस्त्र दलांमधील सत्तेचा समतोल कायमचा बदलून जाईल.