निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या मोफत भेटवस्तूंच्या (Irrational Freebies) आश्वासनांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. अशा पक्षांचे निवडणूक चिन्ह जप्त करणे किंवा त्यांचे नोंदणी रद्द करण्याच्या मागणीबाबतची ही याचिका लवकर सूचीबद्ध करावी, असा आग्रह याचिकाकर्ते वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयात धरला.
न्यायालयात नेमके काय घडले?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला. अश्विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला २०२२ मध्येच नोटीस बजावण्यात आली आहे. यापूर्वी ५ फेब्रुवारीला सुनावणी घेण्याचे मान्य झाले होते, मात्र अद्याप सुनावणी झालेली नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी, "सध्या आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित प्रकरणे आहेत. हे प्रकरण थोडा वेळ थांबू शकते," असे स्पष्ट केले. दरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनीही याचिकाकर्त्याच्या भूमिकेला पाठिंबा देत लवकर सुनावणीची मागणी केली.
'मोफत रेवडी' आणि घटनात्मक प्रश्न
२०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने याला "गंभीर विषय" म्हटले होते. मोफत भेटवस्तूंचे बजेट अनेकदा राज्याच्या नियमित बजेटच्या पलीकडे जाते, असे मतही त्यावेळी मांडण्यात आले होते. सार्वजनिक पैशातून अशा प्रकारची आश्वासने देणे हे मतदारांवर चुकीचा प्रभाव पाडणारे असून, यामुळे निवडणुकीची निष्पक्षता धोक्यात येते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रथेमुळे लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण होत असून, ही पद्धत मतदारांना लाच देण्यासारखीच आहे. त्यामुळे निवडणूक चिन्ह वाटप आदेश १९६८ मध्ये दुरुस्ती करून राजकीय पक्षांना सार्वजनिक पैशातून 'मोफत भेटवस्तू' वाटण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) सह इतर कलमांचे हे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
.jpeg)
