हेटस्पीच थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उचलली 'ही' पाऊले

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली, ता. ११ (पीटीआय) : सर्वोच्च न्यायालयाने आज द्वेषमूलक भाषणांची गंभीर दखल घेतानाच दोन समुदायांमध्ये सौहार्द आणि सलोखा असणे गरजेचे असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. या द्वेषमूलक भाषणांच्या घटनांची नोंद घेण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करावी असे निर्देशही न्यायालयाकडून यावेळी देण्यात आले.

विविध राज्यांतील जाहीर सभांमध्ये एका विशिष्ट समुदायावर सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार घालण्याच्या करण्यात आलेल्या कथित आवाहनाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर आज न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. हरियानातील ताज्या हिंसाचाराचा मुद्दा देखील यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना प्रस्तावित समितीबाबत येत्या १८ ऑगस्टपर्यंत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

साहित्यही मागविले

“विविध समुदायांमध्ये सौहार्द आणि सलोखा असणे गरजेचे असून सर्वच समुदाय यासाठी जबाबदार आहेत. द्वेषमूलक भाषणाची समस्या ही काही चांगली बाब नाही, कोणीही त्याचा स्वीकार करू शकत नाही." असे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीवेळी नोंदविले. या अनुषंगाने नोडल अधिकाऱ्याकडे जमा करण्यात आलेले व्हिडिओ आणि अन्य कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देशही कोटनि याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी याबाबत याचिका सादर केली होती.

व्हिडिओ चित्रीकरण केले जावे

'द्वेषमूलक भाषणामुळे वातावरण कलुषित होते,' असे सांगतानाच न्यायालयाने ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे तिथे अतिरिक्त पोलिस दले आणि निमलष्करी दले तैनात केली जावीत, असे स्पष्ट केले. संवेदनशील भागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत तसेच त्या ठिकाणी व्हिडिओ चित्रीकरण देखील केले जावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.