रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) गुरुवारी रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेत सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. एमपीसीच्या (Monetary Policy - चलनविषयक धोरण समिती) बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, एमपीसीने रेपो दर ६.५ टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ८ ,९ आणि १० ऑगस्ट रोजी पार पडली.
या बैठकीत, पॉलिसी दरांवर घेतलेल्या निर्णयांवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले. यावेळीही रिझर्व्ह बँकेचे ‘रेपो दर’ जैसे थे राहणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या कर्जाचा हप्ता तसाच राहणार. चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते रेपो दर ६.५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
सेंट्रल बँकेने या वर्षी फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. तो ६.५ टक्क्यांवर स्थिर आहे. यापूर्वी एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या बैठकीतही या दरात कोणताही बदल केला गेला नाही.
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाईच्या उच्च पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी मे २०२२ पासून रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आणि ती वाढवण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत सुरू राहिली. मे २०२२ नंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये २५० बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली होती. गेल्या ९ महिन्यांत एकामागून एक वाढ झाली. म्हणजे ४ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत हा दर वाढला होता.
'रेपो रेट'
'रेपो रेट' म्हणजे रिझर्व्ह बँक ज्या दराने इतर बँकांना कर्ज देते. त्यामुळे रेपो दर वाढला की बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून महागड्या दराने कर्ज मिळते. परिणामतः सर्वसामान्यांनाही मिळणारे कर्ज महागते.
रेपो दर आणि महागाईचा संबंध
महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते आणि कर्जे महाग होतात. त्यामुळे मागणीत घट होऊन महागाईचा दर कमी होतो. रेपो दराव्यतिरिक्त, रिव्हर्स रेपो दर आहे. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे ज्यानुसार रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ठेवींवर व्याज देते.
रेपो दरात सलग तिसऱ्यांदा कोणताही बदल नाही
यापूर्वी जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत सलग दुसऱ्यांदा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय मध्यवर्ती बँकेने घेतला होता. मध्यवर्ती बँकेने मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान रेपो दरात २.५ टक्क्यांनी वाढ केली होती.
जीडीपी वाढीबाबत आरबीआयचा अंदाज
आरबीआयचा अंदाज आहे की चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्के असू शकतो. मध्यवर्ती बँकेने पहिल्या तिमाहीत ८ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.५ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ६ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.७ टक्के जीडीपी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
किरकोळ चलनवाढीचा केंद्रीय बँकेचा अंदाज
जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान भाज्यांच्या किंमतीत वाढ झाल्याने महागाई दर वाढण्याची शक्यता आहे, असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले. त्यामुळे महागाई दर ४ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.४ टक्के असू शकतो, असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत किरकोळ चलनवाढीचा दर ६.२ टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत ५.७ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ५.२ टक्के राहील, असा आरबीआयचा अंदाज आहे.
भारत जागतिक विकासाचे नवे ग्रोथ इंजिन
आपल्या धोरणात्मक भाषणाच्या सुरुवातीला, आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की भारतीय अर्थव्यवस्था चांगली गतीने वाढत आहे हे पाहून आनंद होतो. ते म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम मूलभूत तत्त्वांनी देशातील शाश्वत विकासाचा पाया घातला आहे. ते पुढे म्हणाले की, भारत जगाच्या विकासाचे नवे ग्रोथ इंजिन बनू शकतो.
गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
-
आरबीआयने व्याजदर ६.५ % वर कायम ठेवला.
-
महागाईचा अंदाज ५.२ % वरून ६.२ % वर वाढवला.
-
रोकड कमी करण्यासाठी आरबीआयचे मोठे पाऊल.
-
बँकांना NDTL मध्ये १० % ICRR राखणे आवश्यक आहे.
-
FY२४ GDP वाढीचा अंदाज ६.५ %, FY२५ GDP ६.६ % वर कायम.
-
एमपीसीने एकमताने दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले.
-
परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची तयारी.
-
महागाईचा दर जुलै-ऑगस्टमध्येही वाढणार आहे.
-
FY२४ CPI चलनवाढीचा अंदाज ५.४ %.
-
भारत जगाच्या विकासाचे नवे ग्रोथ इंजिन बनू शकतो.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि NSA अजित डोवाल यांच्यासह तीन सेनाप्रमुख उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान")
.jpg "राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी (फाईल फोटो)")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")