आवाज-द व्हॉइस/श्रीनगर

चार वर्षांपूर्वी कलम ३७० हटवण्यात आले आणि जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाला. या नंतर प्रदेशातील पर्यटन, स्टार्टअप आणि गुंतवणुक यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जूनच्या महिन्यात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विदेशी आणि देशी पर्यटकांची संख्या विक्रमी म्हणावी इतकी होती. पर्यटकांचा वाढता ओघ पाहता पर्यटन विभागालाही व्हिज्युअल टूर, एअरलाइन प्रमोशन आणि इतर ऑनलाइन मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागल्या. 

या वर्षी मे महिन्यात पर्यटनावरील G20 वर्किंग मीटिंगसाठी काश्मीरची निवड प्रतीकात्मक असली तरी त्यात स्पष्ट संदेश देण्यात आला. काश्मीरच्या सौंदर्यामुळे त्याला 'पृथ्वीवरील नंदनवन' अशी उपाधी देण्यात आली, त्यामुळे शिखर परिषदेसाठी त्याची निवड होणे क्रमप्राप्त होते.

असे असले तरी, या निवडीमागे दोन प्रमुख कारणे होती. एक, प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून जगासमोर कश्मीरची प्रतिमा पुन्हा स्थापित करणे. दुसरे म्हणजे, काश्मीरचा भूतकाळ अशांत आणि कटू असला तरी, काश्मीरमध्ये उत्तरोत्तर शांतता आणि सामान्यता प्राप्त होत आहे, हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला ठासून सांगणे. 

काश्मीरमध्ये केवळ पर्यटनाबाबतच प्रगती झाली आहे, असे नाही. खोऱ्यात अलीकडे स्टार्ट-अप्सची संख्याही वाढली आहे. जम्मू आणि काश्मीर सरकार आणि स्टार्ट-अप इंडिया उपक्रमात फलोत्पादन, अन्न प्रक्रिया, हस्तकला आणि ई-कॉमर्स अशा क्षेत्रांत 400 हून अधिक स्टार्ट-अप्सची नोंदणी झाली आहे.

startupkashmir.org आणि startupjk.com सारख्या वेबसाइट्सनी स्टार्ट-अप्ससाठी एक व्यापक इकोसिस्टम उपलब्ध करून दिली आहे. याद्वारे एकीकडे गुंतवणूकदार आकर्षित केले जात आहे, तर दुसरीकडे तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणही दिले जात आहे. 

गरिबी निर्मूलनातही काश्मीर प्रगतीपथावरच असल्याचे दिसते आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या बहुआयामी गरीबी निर्देशांकानुसार, काश्मीरचे गरिबी रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण 2015-16 मध्ये 12.56 टक्के इतके होते. 2019-21 मध्ये हे प्रमाण 4.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. याचा अर्थ 2019-21 या तीन वर्षांत जम्मू-काश्मीरमधील 10 लाखांहून अधिक लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत. या अभ्यासातून आणखी एक आशादायी बाब पुढे आली आहे.  2016 ते 2021 या पाच वर्षांच्या कालावधीत काश्मीरमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान या तीन मुख्य सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांमध्ये प्रगती झाली आहे.

या कालावधीत खोऱ्यातील पोषण आहार, शाळेतील उपस्थिती, स्वच्छता, शालेय शिक्षणाची वर्षे, गृहनिर्माण निर्देशांक यात वाढ झाली आहे तर  मातामृत्यूच्या प्रमाणात तीव्र घट झाली आहे. या सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांसोबतच काश्मीरच्या पायाभूत सुविधांचाही या काळात विकास झाला आहे. खोऱ्यातील नव्याने उभे राहणाऱ्या मेगा प्रकल्पांमुळे परिसराचे चित्रच बदलत आहे. यामुळे आर्थिक प्रगती तर झालीच आहे पण  प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीही वाढली आहे. त्यामुळे व्यापक सामाजिक आणि भौगोलिक एकीकरण होत असल्याचे आश्वासक चित्र दिसते आहे. 

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAIने) नुकतेच T5 बोगद्याचे काम पूर्णत्वास नेले. यासोबतच दिल्ली अमृतसर कटरा एक्स्प्रेस वे, अंजी खाड केबल ब्रिज, किरू हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमुळे येत्या काळात काश्मीरचा कायापालट होणार आहे. 

जम्मू आणि काश्मीरसाठी नवीन औद्योगिक धोरण आखण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रदेशात 66 हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक केली जाणार आहे. खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा येथील कायदा आणि सुव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढला आहे. परिणामी येथील तरुणांसाठी व्यवसायाच्या संधी वाढत आहेत. 

इतकेच नव्हे तर आता जम्मू आणि काश्मीर परदेशी गुंतवणूक म्हणजे FDIला देखील आकर्षित करत आहे. दुबईतील Emaar Group सारखा मोठा समूह खोऱ्यात कोट्यावधींची गुंतवणूक करत आहे. केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरच्या औद्योगिक विकासासाठी नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना जाहीर केली. याद्वारे गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक प्रोत्साहन, भांडवली व्याज अनुदान, GST लिंक्ड प्रोत्साहन आणि कार्यरत भांडवली व्याज अनुदान अशा चौफेर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.  

जम्मू-काश्मीर झपाट्याने प्रगती करत आहे. चांगले सामाजिक-आर्थिक निर्देशक आणि शांततेचे वातावरण यांच्यामुळे खोऱ्यातील जीवनमान सुधारत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरची होणारी प्रगती आणि त्यातील सातत्य याने नव्या शक्यतांना जन्म दिला आहे. नव्या भारताने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नव्या युगाला जन्म दिला आहे यात शंका नाही.

-राकेश चौरसिया