अब्दुल रकीब

पवित्र कुराणमध्ये म्हटले आहे, "जोपर्यंत लोक स्वतःमध्ये बदल करत नाहीत, तोपर्यंत अल्लाह त्यांची परिस्थिती बदलत नाही." हा एक महत्त्वाचा सिद्धांत आहे.भारतीय मुस्लिमांना देशाच्या भविष्यात अर्थपूर्ण योगदान द्यायचे असेल, तर हा सिद्धांत एक उत्तम मार्गदर्शक ठरू शकतो.प्रगतीचा मार्ग आखण्यासाठी भारतीय मुस्लिमांनी आधी भारताचे वेगळेपण समजून घेतले पाहिजे.अनेक देशांसारखा भारत एकसंध नाही.तो एक विशाल, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक आणि बहुधर्मीय देश आहे.

भारत हा राज्यांचा संघ आहे.प्रत्येक राज्याची स्वतःची भाषा, संस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक प्रथा आहेत.उर्दू ही सर्व भारतीय मुस्लिमांची भाषा नाही, हे ओळखणेही महत्त्वाचे आहे.जवळजवळ ४५ टक्के भारतीय मुस्लिम तमिळ, तेलुगू, आसामी, बंगाली आणि मल्याळम यांसारख्या इतर भाषा बोलतात.त्यामुळे केवळ उत्तर भारत-केंद्रीत किंवा उर्दू-केंद्रीत दृष्टिकोन देशातील सर्व मुस्लिमांच्या विविध वास्तवांना न्याय देऊ शकत नाही.भारताच्या भविष्यातील मुस्लिमांचे योगदान वाढवण्याची कोणतीही रणनीती विविधतेच्या सिद्धांतावर आधारित असली पाहिजे.

भारतीय संविधान मुस्लिमांसह सर्व नागरिकांसाठी एक मार्गदर्शक आणि हक्कांचा हमीदार आहे.संविधानात्मक हक्कांवर दावा सांगताना मुस्लिमांनी आपली संविधानात्मक कर्तव्येही समजून घेतली पाहिजेत आणि ती पार पाडली पाहिजेत.ऐतिहासिकदृष्ट्या, मुस्लिम एकतर मुस्लिम बहुल समाजात राहिले आहेत किंवा जिथे त्यांना मर्यादित हक्क होते अशा देशांमध्ये अल्पसंख्याक म्हणून राहिले आहेत.भारताचे वास्तव वेगळे आहे.

संविधान सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समानता आणि समान संधींची हमी देते.भारतीय मुस्लिम देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेतील समान भागधारक आहेत.भारताच्या भविष्यात त्यांची भूमिका निष्क्रिय असू शकत नाही.ती सक्रिय आणि रचनात्मक असली पाहिजे.तसेच ती संविधानात्मक मूल्ये आणि शरीयतच्या तत्त्वांवर आधारित असली पाहिजे.

या संदर्भात प्रेषित मुहम्मद यांचे जीवन मौल्यवान उदाहरणे देते.न्याय्य शासक नजाशी याच्या संरक्षणाखाली मुस्लिमांचे ॲबिसिनियामध्ये झालेले स्थलांतर, मदिनाचा करार ज्याने विविध समुदायांमध्ये सहअस्तित्व आणि सामायिक शासन प्रस्थापित केले, आणि प्रेषितांचा 'हिल्फ-उल-फुदुल' करारातील सहभाग.या कराराने न्याय राखला आणि दुर्बलांचे रक्षण केले.या सर्व गोष्टी आजही महत्त्वाच्या आहेत.या संदर्भात, उलेमांना केवळ पारंपारिक इस्लामिक न्यायशास्त्राचे (Fiqh) ज्ञान असणे पुरेसे नाही.त्यांना भारताच्या कायदेशीर आणि संविधानात्मक चौकटीचीही योग्य समज असली पाहिजे.या ज्ञानामुळे ते समाजाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.

केरळमधील मर्कझ गटाने मदरसा पदवीधरांसाठी विशेष विधी महाविद्यालय स्थापन केले आहे.हे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे.अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे शिक्षण पूर्ण केले आहे.ते आता केरळच्या कायदेशीर आणि न्यायिक क्षेत्रात सक्रिय आहेत.भारतातील इतर सेमिनरीजमध्येही अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. 'फिकह-उल-अकल्लियात' (मुस्लिम अल्पसंख्याकांसाठी न्यायशास्त्र) आणि 'मकासिद अल-शरिया' (इस्लामिक कायद्याची उद्दिष्टे) यांसारखे समकालीन ज्ञान समान नागरी संहितेसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मार्गदर्शन करू शकते.तसेच ते मुस्लिमांना राष्ट्रीय जीवनात अधिक सक्रिय भूमिका बजावण्यास सक्षम करू शकते.

शिक्षणात सुधारणा

धार्मिक आणि ऐहिक शिक्षण वेगळे करणारी सध्याची दुहेरी शिक्षण व्यवस्था संपवणे ही सर्वात मोठी गरज आहे.इस्लामिक आणि आधुनिक विषयांना जोडणारे एकत्रीकृत शैक्षणिक मॉडेल विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विश्वासावर ठाम ठेवून समकालीन आव्हानांसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करेल.अशी व्यवस्था विद्यार्थ्यांना आजच्या जगात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान मिळवताना इस्लामिक मूल्ये राखण्यास सक्षम करेल.

इतिहासात एकत्रित शिक्षणाची अनेक उदाहरणे आहेत.मुघल काळात, विद्वान, वास्तुविशारद, प्रशासक आणि लष्करी नेते अनेकदा त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात विशेषीकरण करण्यापूर्वी एकाच संस्थांमध्ये मूलभूत शिक्षण घेत असत.त्याचप्रमाणे, फातिमा अल-फिहरी यांनी ट्युनिशियामध्ये अल-कारावियिन विद्यापीठाची स्थापना केली.तेथे इस्लामिक अभ्यासासोबत भूगोल, खगोलशास्त्र, वैद्यकशास्त्र आणि इतर विज्ञान विषय शिकवले जात असत.इब्न खल्दुन आणि इब्न रश्द यांसारखे प्रसिद्ध विद्वान याच परंपरेतून पुढे आले.युरोपमधील विद्यार्थ्यांनीही तिथे शिक्षण घेतले आणि मोठे यश मिळवले.

अरबी भाषेला जागतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.ती केवळ एक धार्मिक विषय म्हणून न शिकवता एक जिवंत भाषा म्हणून शिकवली पाहिजे.यामुळे मुस्लिमांना कुराण, हदीस आणि शास्त्रीय इस्लामिक साहित्याशी थेट जोडता येईल.मदिना इस्लामिक विद्यापीठाच्या डॉ.व्ही.अब्दुर रहीम यांचे पुस्तक या संदर्भात एक यशस्वी मॉडेल आहे.अरबी सोबतच इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वही आवश्यक मानले पाहिजे.प्रादेशिक भाषा, तसेच संस्कृत आणि पाली भाषेचे ज्ञान भारताचा वारसा, धार्मिक परंपरा आणि सांस्कृतिक विविधता समजून घेण्यास मदत करू शकते.भाषांनी सामाजिक सौहार्द आणि परस्पर आदर वाढवणारे पूल म्हणून काम केले पाहिजे.

आर्थिक सक्षमीकरण

आधुनिक आर्थिक व्यवस्थांनी अनेकदा गरिबीच्या महासागरात समृद्धीची बेटे तयार केली आहेत.गेल्या शतकात जागतिक संपत्तीत वाढ झाली असली तरी, गरिबी आणि असमानता कायम आहे.अनेक अभ्यास असे दर्शवतात की भारतीय मुस्लिम देशातील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांपैकी एक आहेत.इतर गटांच्या तुलनेत मुस्लिमांमध्ये मालमत्तेची कमी मालकी, कमी उपभोग पातळी आणि जास्त गरिबीचे प्रमाण असल्याचे अहवालांमधून दिसून आले आहे.

नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्चच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ३१ टक्के भारतीय मुस्लिम दारिद्र्यरेषेखाली जगतात.तर इतर मागासवर्गीयांमध्ये हे प्रमाण २६ टक्के आहे.सच्चर समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांसह अनेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून या समुदायातील शैक्षणिक आणि रोजगाराची तूट समोर आली आहे.या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी एक व्यापक आर्थिक रणनीती आवश्यक आहे.

गेल्या अनेक शतकांमध्ये मुस्लिम समाजांनी संपत्ती निर्मितीवर पुरेसे लक्ष केंद्रित केलेले नाही.समाजाने संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांना ओळखले पाहिजे आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.संपत्ती निर्माण केल्याशिवाय तिचे वाटप करता येत नाही आणि आर्थिक वाढीशिवाय गरिबी दूर करता येत नाही.संपत्ती निर्माण करणे हे पाप नाही.नैतिक आचरण, सामाजिक जबाबदारी आणि न्याय्य वाटपासह ती एक जबाबदारी आहे.

उद्योजकता

इस्लाममध्ये उद्योजकतेची एक समृद्ध परंपरा आहे.कुराण आणि सुन्नाह उपक्रम, नावीन्य, उत्पादक उद्योग आणि जबाबदारीने जोखीम घेण्यास प्रोत्साहन देतात.मुस्लिम पुरुष आणि महिलांना उद्योजकता आणि व्यवसाय नेतृत्व करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुशल कारागीर, कामगार आणि लहान उद्योजकांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.गुंतवणूकदार आणि देणगीदार 'मुदारबाह' आणि 'मुशारका' सारख्या आर्थिक मॉडेल्सद्वारे अशा व्यवसायांना पाठिंबा देऊ शकतात.उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी असलेल्या सरकारी उपक्रमांचाही पूर्ण वापर केला पाहिजे.

भारताच्या शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या सुमारे २० टक्के कंपन्या शरिया-अनुरूप मानल्या जातात.तरीही अनेक मुस्लिम मर्यादित आर्थिक साक्षरतेमुळे उत्पादक गुंतवणूक टाळतात.तर काही जण फसव्या योजनांना बळी पडतात.नैतिक गुंतवणुकीच्या संधी आणि शरिया-अनुरूप आर्थिक साधनांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे.इतर समुदायांनी अशा संधींचा यशस्वीपणे फायदा घेतला आहे आणि मुस्लिमांनीही तसे केले पाहिजे.

सहभागी, व्याजमुक्त आर्थिक प्रणाली आणि 'तकाफुल' (इस्लामिक सहकारी विमा) सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.केरळमधील चेरामन फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट्स अँड क्रेडिट लिमिटेड यांसारख्या यशस्वी संस्था इतर क्षेत्रांसाठी मॉडेल म्हणून काम करू शकतात.राज्य आणि बहु-राज्य सहकारी चौकटीत कार्यरत असलेल्या पतसंस्थांनी समुदाय-आधारित वित्ताची क्षमता दाखवली आहे.मायक्रोफायनान्स आणि आर्थिक समावेशनाला समर्थन देण्यासाठी देशभरात अशा संस्था स्थापन केल्या पाहिजेत.भारताच्या वेगवान आर्थिक वाढीमुळे 'सॉव्हरेन वेल्थ फंड' आणि अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदारही आकर्षित झाले आहेत.समाजाने या संधींचा सक्रियपणे शोध घेतला पाहिजे.

मुस्लिम महिलांची भूमिका

विविध अभ्यास असे सुचवतात की मुस्लिम महिलांना शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक गतिशीलतेमध्ये मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो.अनेक निर्देशांकांमध्ये मुस्लिम समुदायातील लिंगभेद देशात सर्वाधिक आहे.मुस्लिम महिलांना अनेकदा दुहेरी तोटा सहन करावा लागतो.प्रथम एक महिला म्हणून आणि दुसरे एका सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित अल्पसंख्याक समुदायाच्या सदस्य म्हणून.शिक्षण, आर्थिक सहभाग, नेतृत्व विकास आणि नागरी सहभागातूनमहिलांचे सक्षमीकरण हा कोणत्याही समुदाय विकास धोरणाचा मध्यवर्ती घटक असावा.

जकातची सामूहिक व्यवस्था

जकात हा इस्लामच्या पाच स्तंभांपैकी एक आहे.तो सामाजिक न्याय आणि आर्थिक पुनर्वितरणाचे एक शक्तिशाली साधन म्हणून काम करतो.तरीही सर्वेक्षणांवरून असे दिसून येते की अनेक मुस्लिमांना जकातची तत्त्वे आणि गणना याबद्दल जागरूकता नाही.वैयक्तिक देणगी सामान्य असली तरी, जकात व्यवस्थापनासाठी एक सामूहिक आणि संरचित दृष्टिकोन अजूनही अविकसित आहे.

प्रेषित मुहम्मद आणि योग्य मार्गदर्शित खलिफांच्या काळात, जकात एकत्रितपणे प्रशासित केला जात असे.तो सामाजिक कल्याण आणि गरिबी निर्मूलनासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत असे.ऐतिहासिक नोंदींमध्ये असेही उल्लेख आहेत की जकात निधीचा फायदा गरजवंत बिगर-मुस्लिमांनाही झाला आहे.मलेशिया, बांगलादेश आणि दक्षिण आफ्रिकेतील समकालीन उदाहरणे हे दाखवून देतात की संघटित जकात संस्था मोठा प्रभाव पाडू शकतात.दक्षिण आफ्रिकेच्या नॅशनल जकात फाउंडेशनने (SANZAF) समुदाय विकास आणि समाजकल्याणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.भारतीयांनीही असे फाउंडेशन स्थापन केले पाहिजेत.

साधेपणा आणि मानवी संसाधन विकास

मुस्लिम लोकसंख्येचा एक मोठा वर्ग अजूनही आर्थिक संघर्ष करत असताना, लग्नावरील उधळपट्टी, वारंवार उमराह यात्रा आणि भव्य सामाजिक कार्ये वाढली आहेत.विद्वान आणि समाज नेत्यांनी साधेपणा आणि जबाबदार खर्चाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.इस्लाम साध्या विवाहांवर भर देतो आणि उधळपट्टीला परावृत्त करतो.अतिरिक्त उपभोगावर खर्च होणारी संसाधने शिक्षण, आरोग्यसेवा, कौशल्य विकास आणि गरिबी निर्मूलनाकडे वळवली जाऊ शकतात.

केवळ मोठ्या भौतिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, मानवी संसाधन विकासावर अधिक भर दिला पाहिजे.केवळ इमारतींमध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा लोकांमध्ये गुंतवणूक केल्यास दीर्घकालीन परतावा मिळतो.भारत हा जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहे.येथील जवळपास ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे.मुस्लिम तरुण या लोकसंख्येचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.त्यामुळे पुढील पिढीसाठी दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगाराच्या संधी, उद्योजकता आणि सन्माननीय उपजीविका सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक नियोजन आवश्यक आहे.

हेही वाचा: मुस्लिम जीवनशैली आणि घटनात्मक मूल्ये यांची सांगड कशी घालावी? लोकशाहीत विधायक सहभाग कसा नोंदवावा?

भारतीय मुस्लिमांचे भविष्य आणि खऱ्या अर्थाने भारताचे भविष्यही या संधी किती प्रभावीपणे ओळखल्या जातात आणि वापरल्या जातात यावर अवलंबून आहे.

(लेखक नवी दिल्लीतील 'इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फायनान्स'चे सरचिटणीस आहेत.)