गोपाळ कुलकर्णी

"आधी तुम्ही शस्त्रे टाका आणि सर्व अपहृतांची पुढील ४८ तासांमध्ये सुटका करा. हे केल्यास तुम्ही जिवंत राहाल, अन्यथा इस्रायल तुमची शिकार करेल," हे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचे बोल होते. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील दोन वर्षांच्या संघर्षामुळे गाझापट्टी अक्षरशः रणभूमी बनली आहे.

हमासच्या हल्ल्यानंतर सुडाने पेटलेल्या नेतन्याहू यांनी दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाईच्या नावाखाली गाझात सुनियोजितपणे वंशसंहार घडवून आणला. ६६ हजारांपेक्षाही अधिक नागरिकांचा बळी घेतल्यानंतर देखील, हा संघर्ष थांबवण्याऐवजी तो अधिक कसा लांबवता येईल आणि गाझाचा लचका कसा तोडता येईल, यासाठीच नेतन्याहू यांची धडपड सुरू आहे. त्यामुळेच, त्यांचे 'यूएन'च्या सभागृहात आगमन होताच पन्नास देशांचे राजनैतिक अधिकारी निघून गेले.

गाझाच्या रणभूमीवर जे काही घडले आणि घडत आहे, ते सर्व अमेरिकेच्या साक्षीने होत आहे. किंबहुना, गाझातील संघर्ष हा अमेरिका पुरस्कृत आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्ती ठरणार नाही. जगातील प्रत्येक युद्धामध्ये हस्तक्षेप करत 'शांतिपुरुष' व्हायला निघालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या संघर्षातही एक प्रस्ताव मांडला आणि दोन्ही बाजू त्यासाठी सहमत झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.

अर्थात, सहमती म्हणजे माघार नसते. या शांतता प्रस्तावाच्या निमित्ताने केवळ काही ओलिस नागरिक आणि कैद्यांची सुटका होणार आहे. हा शस्त्रसंधीचा पहिलाच टप्पा असल्याने, तो निर्णायक पातळीवर पोहोचेपर्यंत गाझातील नागरिकांचे काय होणार?

गाझावासियांच्या व्यथा आणि वेदना सगळ्या जगाने पाहिल्या. या आंदोलकांची गळचेपी करणारे हे ट्रम्प प्रशासनच होते, हे वास्तव आहे. त्यामुळे आता शांतीचे कबुतरे उडवू पाहणारे 'नोबेलभुकेले' डोनाल्ड ट्रम्प हेदेखील या रक्तरंजित संघर्षाच्या पापाचे तितकेच वाटेकरी आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

'द्विराष्ट्र फॉर्म्युला'च्या माध्यमातून या संघर्षावर तोडगा काढता येऊ शकतो. ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि अन्य देशांनी त्यासाठीच पुढाकार घेत पॅलेस्टाईनच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब केले आहे, पण नेतन्याहू यांना तेही मान्य नाही. कारण, युद्धज्वर संपला तर स्वतःचे राजकीय करिअर धोक्यात येऊ शकते, हे त्यांनी पुरते ओळखले आहे.

ज्यांचा दहशतवादाशी काडीमात्र संबंध नव्हता, अशा निरपराध नागरिकांना नेतान्याहू यांनी मारले. या हतबलांच्या मदतीसाठी जेव्हा जगभरातून मदतीचे हात पुढे आले, तेव्हा त्यात अडथळे आणणारे इस्रायली लष्करच होते. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशीच या निष्पापांच्या मदतीसाठी धावून आलेली पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आणि तिच्या सहकाऱ्यांना रोखणाऱ्या इस्रायली लष्कराचा जगभर धिक्कार झाला होता.

पश्चिम आशियामध्ये शांतता निर्माण होण्यासाठी इस्रायल-हमास संघर्ष थांबणे गरजेचे आहे, कारण जागतिक अर्थकारणाच्या नाड्या येथील तेलसाठ्यामध्ये दडल्या आहेत. आता मध्यस्थीसाठी अमेरिका, कतार आणि इजिप्त या देशांनी पुढाकार घेतला आहे. 

कदाचित उद्या युद्ध थांबेलही, पण मनात पेटलेल्या सुडाग्नीचे काय? दोन्ही बाजू जोवर परस्परांचे सहअस्तित्व मान्य करत नाहीत, तोपर्यंत हा 'अमन का पैगाम' (शांततेचा संदेश) यशस्वी होण्याची चिन्हे धूसरच आहेत. भविष्यात उद्ध्वस्त झालेल्या गाझाच्या राखेतून दहशतवादाचा 'भस्मासूर' निर्माण झाला, तर त्याला जबाबदार नेतन्याहू आणि ट्रम्प हेच असतील.