सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटकी कुत्री हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये शाळा, रुग्णालये, बस डेपो, रेल्वे स्थानके आणि क्रीडा संकुलांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने सोमवारी यासंदर्भात एक शासन निर्णय (GR) जारी केला. त्यानुसार महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना तात्काळ कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशानुसार स्थानिक प्रशासनाला भटकी कुत्री पकडून त्यांची नसबंदी करावी लागेल. तसेच, त्यांचे लसीकरण करून त्यांना निवारा केंद्रांमध्ये हलवावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच सार्वजनिक ठिकाणी सोडता येणार नाही.
यासोबतच, प्रशासनाला कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी काही निश्चित जागा (feeding zones) तयार कराव्या लागतील. जर कोणी या ठरवलेल्या जागेव्यतिरिक्त इतरत्र कुत्र्यांना खाऊ घातले, तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.
नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबद्दल तक्रार करता यावी, यासाठी प्रत्येक स्थानिक संस्थेने एक हेल्पलाईन सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तक्रारींवर लक्ष ठेवले जाईल. नियम योग्य प्रकारे पाळले जात आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी नवी मुंबईत एका राज्य समन्वयकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांची शक्यता लक्षात घेऊन, रुग्णालयांनी रेबीजविरोधी लस आणि इम्युनोग्लोब्युलिनचा पुरेसा साठा ठेवावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. जर अधिकाऱ्यांनी या आदेशांचे पालन केले नाही, तर त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या एका निर्णयाच्या काही आठवड्यांनंतर आला आहे. न्यायालयाने सार्वजनिक आवारातून भटक्या कुत्र्यांना "तात्काळ" हटवण्याचे आणि प्राणी जन्म नियंत्रण नियम, २०२३ (Animal Birth Control Rules) अंतर्गत त्यांची नसबंदी, लसीकरण आणि पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, प्राणी कल्याण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जमिनीवरील वास्तव पाहता हे नियम राबवणे कठीण जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, मुंबईत ९० हजारांहून अधिक भटकी कुत्री आहेत, पण त्यांना ठेवण्यासाठी केवळ आठ निवारा केंद्रे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नवीन निवारा केंद्रे उभारणे हे स्थानिक प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
या अडचणी असूनही, सरकारचे म्हणणे आहे की भविष्यात माणूस आणि भटकी कुत्री यांच्यातील संघर्ष
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
