सोशल मीडियावरील चुकीच्या बातम्या (फेक न्यूज) रोखणे आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे, या दोन गोष्टींमध्ये समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली.

या नियमांनुसार, सरकारला सोशल मीडियावरील कोणतीही माहिती 'फेक' किंवा 'चुकीची' ठरवून ती काढून टाकण्याचे अधिकार मिळणार होते. मात्र, याला मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच स्थगिती दिली होती, जी आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये सुधारणा करून एका 'फॅक्ट चेक युनिट' (FCU) ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. या युनिटला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सरकारशी संबंधित असलेल्या माहितीची सत्यता तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. जर या युनिटने एखादी माहिती 'चुकीची' ठरवली, तर सोशल मीडिया कंपन्यांना ती माहिती हटवावी लागणार होती, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकली असती.

या नियमांना कुणाल कामरा आणि इतर काही संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने हे नियम 'असंवैधानिक' असल्याचे सांगत त्यावर स्थगिती दिली होती. या स्थगितीच्या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, "फेक न्यूज ही नक्कीच एक गंभीर समस्या आहे, मात्र ती सोडवण्यासाठी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर, विशेषतः अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही. सरकार स्वतःच आपल्याशी संबंधित बातम्यांची सत्यता ठरवणारे न्यायाधीश बनू शकत नाही."

न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, माहिती तंत्रज्ञान नियमांचा असा वापर होता कामा नये ज्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल आणि लोक आपले विचार मांडण्यास घाबरतील. या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत पाहता, या नियमांच्या घटनात्मक वैधतेवर सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारचा युक्तिवाद आणि पुढील पाऊल

केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, लोकशाहीमध्ये फेक न्यूजमुळे सामाजिक शांतता धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे सरकारला अशी यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. मात्र, न्यायालयाने सध्यातरी मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती हटवण्यास नकार दिला आहे. याचा अर्थ, सरकार सध्यातरी आपले फॅक्ट चेक युनिट सुरू करू शकणार नाही.

आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नियमित खंडपीठासमोर होईल, जिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सरकारी नियम यांचा समतोल कसा राखता येईल, यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.