देशातील विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायदे (Personal Laws) अनेकदा महिलांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवतात, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने 'समान नागरी कायद्या'ला (Uniform Civil Code - UCC) आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. समाजातील लैंगिक भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देशभर एकच नागरी कायदा असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

एका मालमत्तेशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. "भारताच्या संविधानातील कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख असूनही, अनेक दशकांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, हे खेदजनक आहे," अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.

महिलांच्या हक्कांचे रक्षण हीच प्राथमिकता

न्यायालयाने म्हटले की, अनेक धर्मांच्या पर्सनल लॉमध्ये लग्न, घटस्फोट आणि वारसा हक्क यांबाबत अशा तरतुदी आहेत ज्या महिलांच्या विरोधात जातात. यामुळे महिलांना समाजात दुय्यम स्थान मिळते आणि त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. Personal Law हे महिलांना मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांना पायदळी तुडवू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की, "केवळ धर्माच्या नावाखाली महिलांना समान अधिकारांपासून दूर ठेवणे हे लोकशाहीला साजेसे नाही. जर आपल्याला प्रगत समाज घडवायचा असेल, तर सर्व नागरिकांसाठी, विशेषतः महिलांसाठी समान नागरी कायदा असणे अनिवार्य आहे."

केंद्र सरकारवर मोठी जबाबदारी

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या दिशेने पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. समान नागरी कायदा आणणे ही जरी संसदेची जबाबदारी असली, तरी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे महिलांचे नुकसान होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. यापूर्वीही अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, पण ताज्या टिप्पणीमुळे या विषयावर पुन्हा एकदा देशभर चर्चा सुरू झाली आहे.

संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांची (Directive Principles of State Policy) आठवण करून देत न्यायालयाने सांगितले की, समान नागरी कायदा हा केवळ धार्मिक मुद्दा नसून तो मानवाधिकार आणि सामाजिक न्यायाचा मुद्दा आहे. यामुळे देशातील विविधता धोक्यात येणार नाही, तर उलट सर्वांना न्याय मिळेल, असा विश्वासही न्यायालयाने व्यक्त केला.