मध्यपूर्वेमध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धाचे पडसाद आता थेट भारतातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरात उमटू लागले आहेत. या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून, त्याचा परिणाम म्हणून भारतात एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इराणने जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' अडवल्यामुळे इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, हेच या दरवाढीमागचे मुख्य कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

किमती का वाढत आहेत?

भारत आपल्या गरजेचा ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजी परदेशातून आयात करतो. या आयातीचा मोठा हिस्सा कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या आखाती देशांतून येतो. या देशांतून माल वाहून नेणारी जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात. युद्धामुळे हा सागरी मार्ग धोकादायक बनल्याने वाहतूक खर्च वाढला आहे आणि विम्याच्या रकमेतही मोठी वाढ झाली आहे.

जेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम एलपीजीच्या किमतींवर होतो. गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या दरात प्रति बॅरल सुमारे १० डॉलर्सची वाढ झाली आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांना आता गॅस आयात करण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत, ज्याचा बोजा शेवटी ग्राहकांच्या खिशावर पडणार आहे.

सामान्यांच्या खिशाला किती फटका बसेल?

सध्या भारतात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती स्थिर ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, जर युद्ध दीर्घकाळ चालले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाले नाहीत, तर सरकारला गॅसच्या किमती वाढवाव्या लागतील किंवा अनुदानाचा बोजा सोसावा लागेल. एलपीजीसोबतच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महागाईचा भडका उडू शकतो.

पुरवठा साखळीतील अडथळे

केवळ किमतीच नाही, तर गॅसचा पुरवठा वेळेवर होण्यातही अडचणी येऊ शकतात. जहाजांना आता लांबचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याने भारतात गॅस पोहोचायला जास्त वेळ लागत आहे. जर ही परिस्थिती सुधारली नाही, तर आगामी काही आठवड्यांत गॅस सिलिंडरच्या वितरणावरही परिणाम होऊ शकतो.

भारतासाठी मध्यपूर्वेतील शांतता केवळ राजकीयदृष्ट्या नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या युद्धाचा शेवट लवकरात लवकर झाला नाही, तर सामान्यांना महागाईच्या मोठ्या धक्क्याला सामोरे जावे लागू शकते.