कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय कोणाचंही घर पाडता येणार नाही असं झारखंडच्या उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सोमवारी झारखंड उच्च न्यायालयात गढवाच्या सीईओने अशोक कुमार यांना बजावलेल्या नोटीसबाबत सुनावणी झाली. यावेळी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे घर पाडता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीईओने अर्जदाराला २४ तासांच्या आत त्याच्या घराची सर्व कागदपत्रे दाखवण्यास सांगितले होते. तसे न केल्यास अतिक्रमण समजले जाईल, असेही सांगण्यात आले होते.
या प्रकरणी गढवा येथील अशोक कुमार यांनी याचिका दाखल केली होती, त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयने म्हटले की, घरांचे बांधकाम बेकायदेशीर आहे आणि तेथे अतिक्रमण झाले आहे, असे सरकारला वाटत असेल, तर कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच कारवाई करता येईल. यासह न्यायालयाने याचिकेवर कार्यवाही केली आहे.
२४ तासांत सर्व कागदपत्रे मागितली होती
सुनावणीदरम्यान, अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, १० मार्च २०२४ रोजी गढवाच्या सीईओने त्यांना २४ तासांच्या आत घराची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. कागदपत्रे सादर न केल्यास अतिक्रमण मानले जाईल, असे सांगण्यात आले.
अर्जदाराने ११ मार्च रोजी सर्व कागदपत्रे सीईओकडे सादर केली. यानंतर सर्कल इन्स्पेक्टर आणि गढवा सदर पोलिसांसह निवासस्थानी पोहोचले. घराचे मोजमाप केले आणि लाल डाग लावला. याविरोधात अर्जदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
.jpg "चाबहार बंदर")
.jpg "गृहमंत्री अमित शाह")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "दोन दिवसीय परिषदेचे पोस्टर")