मुस्लीम लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या अधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 2 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

जोडीदार हयात असताना इस्लाम मानणारी कोणतीही व्यक्ती लिव्ह-इन-रिलेशनशिपच्या अधिकाराचा दावा करू शकत नाहीत, असं स्पष्ट मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं. त्याचवेळी कोर्टानं त्या व्यक्तीच्या लिव्ह इन पार्टनरला तिच्या आई-वडिलांकडे जाण्यास सांगितलं. विवाहसंस्थेच्या बाबतीत संवैधानिक नैतिकता आणि सामाजिक नैतिकता यांच्यात समतोल साधण्याची आवश्यकता आहे, असंही नमूद केलं.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अताऊर रहमान मसूदी आणि न्यायमूर्ती अजय कुमार श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. हा निर्णय देताना खंडपीठाने म्हटलं की, जेव्हा नागरिकांच्या वैवाहिक स्थितीचा पर्सनल लॉ आणि आणि घटनात्मक अधिकार या दोन्हींतर्गत अर्थ लावला जातो, तेव्हा धार्मिक रीतिरिवाजांनाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. सामाजिक आणि धार्मिक प्रथा तसेच प्रथा आणि संविधानाने दिलेली मान्यता ज्याचे कायदे सक्षम विधिमंडळातकडून बनवण्यात आलेत, त्याचे स्त्रोत समान आहेत, असं न्यायालयाने म्हटलंय.

दरम्यान ही सुनावणी अपहरणाचा खटला स्थगित करावा या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर झाली. या याचिकेत हिंदू-मुस्लीम जोडप्याच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची मागणीही यात करण्यात आली होती. दरम्यान ही सुनावणी अपहरणाचा खटला स्थगित करावा या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर झाली. या याचिकेत हिंदू-मुस्लीम जोडप्याच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची मागणीही यात करण्यात आली होती. जेव्हा आपल्या संविधानाच्या फ्रेमवर्कमध्ये बसल्यानंतर रीतिरिवाज आणि प्रथांना वैध कायदा म्हणून मान्यता मिळत असते.

जेव्हा रीतिरिवाज आणि प्रथां दोन व्यक्तींमधील संबंधाला मान्यता देत नाही किंवा ते नात्याला परवानगी देत नाही तेव्हा अनुच्छेद २१ अंतर्गत लिव्ह-इन रिलेशनशीपचा अधिकारही लागू होत नसल्याचं कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलंय. तसेच इस्लाम धर्माला मानणारा कोणताही व्यक्ती लिव्ह-इन रिलेशनशीपच्या अधिकारावर दावा करू शकत नाही. जर एखादा व्यक्ती विवाहित आहे तर त्याला लिव्ह- इन- रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा कोणताच अधिकार नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.