बेंगळुरू: कर्नाटक सरकारने गृहनिर्माण योजनांमधील अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला. “हा निर्णय केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे,” असं मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी सांगितलं. “यामुळे हजारो गरजवंत कुटुंबांना घर मिळेल,” असं त्यांनी ठामपणे नमूद केलं.

केंद्राच्या धोरणाशी सुसंगती

सिद्धरामय्या यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत सांगितलं, “केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या १५-कलमी अल्पसंख्याक कल्याण कार्यक्रमानुसार, सर्व यंत्रणांनी शक्य तिथे अल्पसंख्याकांसाठी १५ टक्के भौतिक आणि आर्थिक लक्ष्य ठेवावेत, असं निर्देश आहेत.” “आमच्या मंत्रिमंडळाने ख्रिश्चन, जैन, मुस्लिम यांच्यासह अल्पसंख्याक लाभार्थ्यांसाठी गृहनिर्माण योजनांमध्ये आरक्षण वाढवलं, जे केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

स्थानिक गरजांचा विचार

“हा निर्णय संपूर्ण कर्नाटकात सरसकट आरक्षणवाढ नाही,” असं सिद्धरामय्या यांनी नमूद केलं. काही पंचायतींमध्ये अल्पसंख्याक लोकसंख्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तिथे १० टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे वापरला गेला नाही. “या पंचायतींमधील न वापरलेला हिस्सा जास्त अल्पसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या पंचायतींमध्ये पुनर्वाटप करण्याची मुभा दिली, पण कमाल १५ टक्क्यांपर्यंतच,” असं त्यांनी सांगितलं. “हा बदल खुल्या प्रवर्गात आहे आणि अनुसूचित जाती, जमाती किंवा इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर परिणाम करत नाही,” असं त्यांनी अधोरेखित केलं.

कायदेशीर आणि पारदर्शक

“हा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आहे,” असं सिद्धरामय्या यांनी ठामपणे सांगितलं. “कायदा विभागाने सखोल तपासणी करून याला मान्यता दिली आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं. यामुळे गृहनिर्माण योजनांचा पूर्ण उपयोग होईल आणि कोणताही कोटा वाया जाणार नाही. “संसाधनांचा कार्यक्षम वापर हा आमचा उद्देश आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

३४,००० कुटुंबांना लाभ

“या निर्णयामुळे यंदा ३४,००० हून अधिक अल्पसंख्याक कुटुंबांना लाभ मिळेल, विशेषतः जमीन नसलेल्या आणि गृहनिर्माणाची गरज असलेल्यांना,” असं सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं. ज्या पंचायतींमध्ये अल्पसंख्याक अर्जदार नाहीत, तिथला न वापरलेला हिस्सा जास्त गरज असलेल्या ठिकाणी पुनर्वाटप होईल. “यामुळे एकही घर तांत्रिक अडचणींमुळे बांधलं जाणार नाही,” असं त्यांनी नमूद केलं. “हा दृष्टिकोन समता आणि पूर्ण संसाधन उपयोग सुनिश्चित करतो,” असं त्यांनी जोडलं.

समावेशक विकासाचा संकल्प

सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक सरकारच्या समावेशक विकासाच्या वचनबद्धतेवर भर दिला. “आमचं शासन प्रत्येक गरीब कुटुंबापर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे, मग ते कोणत्याही धर्माचे किंवा जातीचे असोत,” असं ते म्हणाले. “हा निर्णय केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित आहे आणि गरजवंतांना लाभ देण्यासाठी आहे,” असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. गृहनिर्माण योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त कुटुंबांपर्यंत पोहोचवणं हा सरकारचा मुख्य हेतू आहे.

केंद्राच्या योजनांशी सांगड

केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या योजनांमध्येही अल्पसंख्याकांसाठी १५ टक्के लक्ष्य लागू आहे. “कर्नाटक सरकारनेही हेच तत्त्व स्वीकारलं आहे,” असं सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं. “हा निर्णय स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि संसाधनांचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी आहे,” असं त्यांनी नमूद केलं. यामुळे कर्नाटकातील गृहनिर्माण योजनांना अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल, असं त्यांनी विश्वासाने सांगितलं.

कर्नाटकचं पाऊल

या निर्णयामुळे कर्नाटकातील गृहनिर्माण योजनांना नवी दिशा मिळेल. “जमीन नसलेल्या आणि घराची गरज असलेल्या कुटुंबांना हा निर्णय आधार देईल,” असं सिद्धरामय्या यांनी सांगितलं. “केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करत आम्ही समावेशक विकासाचा मार्ग पुढे चालू ठेवू,” असं त्यांनी ठामपणे नमूद केलं. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय गरजवंतांना घर मिळवून देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल आहे.