अजीम अहमद
मुस्लिमांचा ‘राष्ट्राच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क’ आहे, असे कॉंग्रेसने म्हटल्याचा आरोप करत त्यांनी मुस्लिमांना लक्ष्य केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीगढमधील निवडणुकीच्या भाषणात पसमंदा मुस्लिमांच्या दुर्दशेचा उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर जोरदार निशाणा साधला. दोन्ही पक्षांनी ‘तुष्टीकरणाचे’ राजकारण करत पसमंदा मुस्लिमांना दुर्लक्षित ठेवल्याचा आरोपही मोदींनी केला.
एकीकडे मुस्लिमांना टार्गेट करून आणि दुसरीकडे पसमंदाबद्दल सहानुभूती दाखवून भाजप मुस्लिमांमधील धार्मिक आणि सामाजिक तणाव निर्माण होत आहेत. मुस्लिमांची धार्मिक ओळख आणि राजकारणाने केवळ उच्चवर्णीय अश्रफ मुस्लिमांच्या हितालाच प्राधान्य दिले आहे, असा पसमंदा कार्यकर्त्यांचा तर्क आहे. पसमांदा मुस्लिम म्हणूनच आमची सामाजिक ओळख निर्माण झाली पाहिजे यावर हे कार्यकर्ते जोर देतात. पसमंदाना सामाजिक आणि राजकीय चर्चेतून कायम वगळण्यात आले आहे. मात्र ही पहिलीच निवडणूक आहे यांत पसमंदा मुस्लिमांचा राजकीय समुदाय म्हणून वापर होताना दिसतोय
पसमंदा मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांच्या प्रयत्न पोहचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पसमंदा मुस्लिमांसाठी वेगळी घोषणा नसली तरी सबका साथ, सबका विकास या घोषणेखाली येतात. भाजपने पसमांदा मुस्लिमांसाठी कोणतेही धोरण जाहीर केले नसले तरी त्यांनी विरोधी पक्षांनी समाजातील एका मोठ्या वर्गाकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
भारतीय मुस्लिमांचे तीन वर्गांमध्ये वर्गीकरण केले जाते: अश्रफ, अजलाफ आणि अरझल. अश्रफ श्रेणीमध्ये सय्यद, शेख, मुघल आणि पठाण आदी परदेशी वंशाचा दावा करणाऱ्या जाती गटांचा समावेश होतो.
अजलाफ श्रेणीमध्ये व्यावसायिक जातींचा समावेश होतो. यांत अन्सारी (विणकर), मन्सुरी (कापूस व्यापारी) किंवा कुरैशी (कसाई) इत्यादींचा समावेश होतो. पूर्वीच्या अस्पृश्य जातींचा समावेश अरझल मध्ये होतो. यांना दलित मुस्लिम असेही संबोधले जाते. ख्रिश्चनांसह, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्याची मागणी पसमंदा मुस्लीम करत आहेत.
पसमंदा हा वर्ग अजलाफ आणिअरझल्स या श्रेणीत येतात. इतर मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातींसह बहुजनांच्या यादीत यांची वर्णी लागते. पसमंदा हा पर्शियन शब्द आहे, याचा अर्थ 'मागे राहिलेले’ या संदर्भाने असा होतो. मुस्लिमांमधील मागास म्हणून या वर्गाचे वर्णन केले जाते. भारतातील ८० ते ८५ टक्के मुस्लिम या वर्गात मोडतात.
पसमांदा मुस्लिम ऐतिहासिकदृष्ट्या उपेक्षित राहिले आहेत. त्यांना रझील आणि कमीन (निम्न वंशाचे) म्हणून वागणूक मिळाली आहे. उच्चभ्रू (अश्रफ) मुस्लिमांनी कमी दर्जाचे ठरवलेले दिलेले पारंपारिक व्यवसाय करावे अशी अपेक्षा केली जाते. जियाउद्दीन बरनीपासून अश्रफ अली थानवी आणि अहमद रझा खान बरेलवीपर्यंत इस्लामिक विद्वानांनी या व्यवस्थेला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. पारंपारिक व्यवसायांत अडकल्यामुळे विकासाच्या नव्या संधीपासून ते वंचित कायमच वंचित राहिला आहे. परिणामतः पसमांदा मुस्लिम वर्षानुवर्षापासून आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित राहिले आणि उदरनिर्वाहसाठी आजही ते उच्च-जातींवर अवलंबून आहेत.
बिहारमध्ये 1990 च्या दशकात सुरू झालेल्या पसमंदा आंदोलनाने जातीच्या राजकारणावर नव्या चर्चेला तोंड फोडले. मुस्लिम आणि त्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अश्रफ समूहाच्या वर्चस्वाचा पसमांदा चळवळीने धिक्कार केला. मुस्लिम राजकारण हे बहुसंख्य मुस्लिमांच्या हितसंबंधांना चालना देत नाही तर प्रबळ अभिजात वर्गाच्या (अश्रफांचे) हितसंबंध वाढवते, याकडे या चळवळीने लक्ष वेधले. मुस्लिम समाजातील अंतर्गत विभाजनावर या चळवळीने लक्ष केंद्रित केले आणि मुस्लीम अस्मिता व राजकारण हे एकसाची म्हणजेच मोनोलीथिक असल्याच्या धारणेला त्यांनी आवाहन दिले.
पंतप्रधान मोदींच्या हैदराबाद भाषणाचा उल्लेख करत, भाजपच्या पसमंदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याची ही सुरुवात आहे, असे अनेक लेखांमध्ये लिहिले गेले. मात्र, २०२१ मध्ये उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजपने पसमंदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याची योजना आखली होती. उत्तर प्रदेशातील भाजप नेतृत्वाने आपल्या मुस्लिम नेत्यांना पसमंदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्यास सांगितले. त्याच वर्षी त्यांनी अल्पसंख्याक संस्था, अल्पसंख्याक आयोग, मदरसा बोर्ड आणि उत्तर प्रदेशातील उर्दू अकादमी यांच्या प्रमुखपदी तीन पसमंदा मुस्लिमांची नियुक्ती केली.
२०२२ मध्ये, उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने सय्यद या अश्रफ वर्गातून येणाऱ्या मोहसीन रझा यांच्याजागी जागी पसमंदा मुस्लीम असणाऱ्या दानिश आझाद अन्सारी यांना राज्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले. सोबतच भाजपने अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू तारिक मन्सूर यांची उत्तर प्रदेशमधील विधान परिषद सदस्य आणि २०२३ मध्ये भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. अलीगढच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी पसमंदा मुस्लिमांबद्दल भूमिका मांडली तेव्हा तारिक मन्सूरही तेथे उपस्थित होते.
उत्तर प्रदेशातील २०२३ च्या नगरपालिका निवडणुकीत भाजपने विविध पदांसाठी ३९५ मुस्लिम उमेदवार उभे केले. त्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक उमेदवार हे पसमंदा मुस्लिम होते. यावरून पक्षाला पसमंदा मुस्लिमांबद्दल गांभीर्य असल्याचे दिसून येते.
पसमांदा मुस्लिमांना पक्षाच्या जवळ आणण्यासाठी भाजपने अल्पसंख्याक शाखेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवले. उत्तर प्रदेशातील भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाने पसमंदा मुस्लिमांशी जोडून घेण्यासाठी राज्याच्या काही भागात पसमंदा संमेलनांचे आयोजन केले. पसमंदा मुस्लिमांना चांगल्या पदांवर नियुक्त करण्यासाठी आणि त्यांना पक्षाच्या जवळ आणण्यासाठी मोर्चाने ‘मोदी मित्र’ सारख्या उपक्रमांचा प्रभावी वापर केला. मुस्लिमबहुल भागातील पसमांदा मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी ‘लाभार्थी संमेलन' सारख्या उपक्रमाचे आयोजन केले.
भाजपच्या या अभियानामुळे त्यांच्या सोबत जाणाऱ्या नवीन पसमंदा संघटनांचे जाळे उभे राहणार आहे. या संघटना पसमांदा मतदारांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि भाजपला ‘काँग्रेस आणि सपा’चा राजकीय पर्याय म्हणून पाहण्याचे मतदारांना आवाहन करत आहेत. भाजपने सुरू केलेल्या योजनांचे लाभार्थी म्हणून पसमंदा मुस्लिमांना लाभार्थी वर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याशिवाय विरोधी पक्षाने पसमांदा मुस्लिमांचा फक्त व्होट बँक म्हणून वापर केल्याची टीकाही ते करत आहेत.
विरोधी पक्षांनी पसमंदा समूहाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप भाजप करत आहेत. यांत ते विरोधी पक्षांच्या पसमंदा चळवळीविषयक नकारापासून नाकारण्यापर्यंतचादृ ष्टिकोनाचा उल्लेख करत आहेत. काँग्रेस आणि सपा सारख्या राजकीय पक्षांनी मुस्लिमांमधील जातीय विभागणी नाकारली आणि त्यांच्याकडे एकगठ्ठा वोटबँक म्हणूनच पाहण्यात धन्यता मानली. मात्र विरोधी गट भाजपच्या प्रचाराला मुस्लिमांमध्ये फूट निर्माण करण्याचा डाव मानतात.
पसमांदा मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करण्याऐवजी मत मिळविण्यासाठी भाजप मुस्लिम लोकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधक करतात.. पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याचे भाजपचे प्रयत्न वरवरचे असल्याची टीका केली जाते. समाजाला प्रभावित करणाऱ्या संरचनात्मक समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी पक्षामध्ये काही पसमंदा मुस्लिम नेत्यांना मोठ्या पदांवर नियुक्त करणे यांसारख्या प्रतीकात्मक उठाठेवी केल्याचा आरोप पक्षावर केला जातोय.
समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते अमीक जमेई यांनी भाजपचा प्रचार हा ‘भाजपचा मत मिळविण्याचा खटाटोप असल्याचे म्हणत भाजपच्या उपक्रमाची खिल्ली उडवली. कॉंग्रेसनेही प्रतिक्रिया म्हणून का होईना पसमंदा असलेल्या व पूर्वापार कॉंग्रेसचे निष्ठावान मतदार असणाऱ्या बुनकर समाजाच्या संमेलनांचे आयोजन केले. मात्र त्यात त्यांनी पसमंदा शब्दाचा उल्लेख टाळला. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते उदित यांनी काँग्रेसच्या वेबसाईटवर लेख लिहित भाजपचे राजकारण पसमंदा मुस्लिमांना अधिक पिडीत बनवत असल्याचा आरोप केला. मात्र, पसमांदा मुस्लिमांचा प्रश्न त्यांच्या निवडणूक प्रचारातून गायब आहे.
दुसरीकडे पसमंदा कार्यकर्त्यांनी पसमंदा मुस्लिमांभोवती फिरणाऱ्या या राजकारणाचे स्वागत केले आहे. पसमांदा मुस्लिमांचा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर मांडल्याबद्दल बहुतांश कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. पसमांदा कार्यकर्त्यांचा एक भाग भाजपसोबत जवळीक साधून पसमंदा मुस्लिमांना भाजपच्या जवळ आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या माध्यमातून ते समाजाचे मुद्दे ठळकपणे मांडू इच्छित आहेत. परवेझ हनीफ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज’ने दानिश आझाद अन्सारी यांच्यासोबत राज्यभरात अनेक ‘पसमांदा पंचायत’ आयोजित केल्या आहेत.
तथापि, १९९८ मध्ये पसमंदा मुस्लिम महाझचे प्रणेते आणि संस्थापक अली अन्वर यांसारख्या काही पसमंदा नेत्यांनी भाजपच्या प्रचारावर टीका केली आहे. हैदराबाद येथे मोदींच्या भाषणानंतर लगेच अन्वर यांनी पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहिले. त्यात अन्वर म्हणतात की पसमंदा मुस्लिमांना ‘स्नेह’ नव्हे तर ‘सम्मान’ अभिप्रेत आहे. पसमांदा मुस्लिमांना भाजपने देऊ केलेल्या आपुलकीपेक्षा समानता आणि सन्मानाची गरज असल्याचे ते म्हणतात.
पसमंदावरील चर्चेने मुस्लिमांमध्ये उत्सुकता आणि कुतूहल निर्माण केले आहे. लोकांना पसमंदाबद्दल अधिक जाणून घेण्यात रस आहे. अनेक पसमंदा मुस्लिमांना या शब्दाची ओळख नसल्यामुळे, त्याच्या प्रचाराने त्यांच्यामध्ये या शब्दाविषयी कुतूहल निर्माण होऊ लागले आहे. काहींनी हा शब्द नाकारला असला तरी, यामुळे पसमंदा श्रेणीतल्या आणि उपेक्षितपणाचा अनुभव सांगू शकणाऱ्यांमध्ये एक नवीन पसमंदा चेतना निर्माण झाली आहे.
भाजपचा प्रचार आणि पंतप्रधानांनी पसमंदा मुस्लिमांचा वारंवार केलेला उल्लेख यांमुळे मुस्लिमांमध्ये जातीय अस्मितेचे राजकारण उभे राहू लागले आहे. १९९० पासून सक्रिय असलेल्या पसमंदा चळवळीला यामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. पसमंदा समाजात जागा मिळवण्यासाठी भाजप सतत प्रयत्नशील आहे. काँग्रेस आणि सपासारख्या पक्षांनी त्यांच्या मागण्यांकडे आजवर दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळेच, पसमंदा अस्मितेचे राजकारण करणे शक्य झाले. इतके करूनही पसमंदा मुस्लीम समुदायातला फार छोटा वर्ग भाजपसोबतच आहे, आणि ते या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात हे ही तितकेच खरे
पसमंदा मुस्लिमांचे 'पोलिटिसायजेशन' हे उपेक्षित कनिष्ठ जाती आणि दलित मुस्लिमांसाठी स्वागतार्ह पाऊल असले तरी, या चर्चेमुळे त्यांच्या जीवनात काही मुलभूत बदल होतील का हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भाजपचे पसमंदापर्यंत पोहोचणे हा केवळ राजकीय पावित्रा आहे की पसमंदा मुस्लिमांचा राजकीय वर्ग तयार करण्याची राजकीय रणनीती आहे हे पाहणे देखील आवश्यक आहे.
तथापि, सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांचा विचार करता एक मोठा प्रश्न उरतो तो म्हणजे मुस्लिम त्यांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक ओळखीच्या आधारावर मतदान करतील का? राजकीय पक्षाचा विचार न करता पसमंदा मुस्लीम म्हणून असणारी त्यांची सामाजिक ओळख म्हणून मतदान करण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे येणारी निवडणूकच ठरवेल.
अनुवाद: पूजा नायक
-अजीम अहमद
(लेखक दिल्ली विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागातील डॉक्टरेट स्कॉलर आहेत.)
.jpg "मतदानासाठी उत्स्फूर्तपणे रांगा लावलेले काश्मिरी नागरिक")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "कर्नल वैभव अनिल काळे")
.jpg "धुळे मतदारसंघ")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "दोन दिवसीय परिषदेचे पोस्टर")