अखेर राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाला लोकसभेत सोमवारी मंजुरी मिळाली. २०३६ मधील ऑलिंपिक आयोजनाच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असणार आहे. क्रीडा विधेयकासोबतच उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक सुधारणा विधेयकालाही याप्रसंगी मंजुरी देण्यात आली आहे.
क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविय याप्रसंगी म्हणाले की, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच हे सर्वोत्तम क्रीडा विधेयक आहे. यामुळे क्रीडा संघटना भ्रष्टाचारपासून दूर राहतील. पारदर्शकता प्रकर्षाने दिसून येईल. भारतातील क्रीडा क्षेत्रासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाला १९७५ मध्ये सुरुवात झाली. काही राजकीय कारणांमुळे हे क्रीडा विधेयक संसदेपर्यंत पोहोचलेच नाही. २०११ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता तयार करण्यात आली. यानंतर क्रीडा विधेयक बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता
बीसीसीआय अटीच्या कक्षेतून मुक्त
केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून क्रीडा विधेयकाबाबत संशोधन करण्यात आले. त्यानुसार बीसीसीआयला आरटीआय या अटीच्या कक्षेतून मुक्त करण्यात आले आहे. ज्या क्रीडा संघटना केंद्रीय मंत्रालयाकडून अनुदान किंवा सहकार्य घेतात, अशाच संघटना आरटीआयच्या कक्षेत असणार आहेत.
२०३६ मध्ये ऑलिंपिक आयोजनासाठी भारताकडून पुढाकार घेण्यात येत आहे. त्याआधी भारतातील क्रीडा क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी केंद्र सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यावर्षी २३ जुलै रोजी लोकसभेत हे क्रीडा विधेयक सादर करण्यात आले होते. शेवटी ११ ऑगस्टला या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
प्रशासकांच्या वयामध्ये सूट
आता ७० ते ७५ वयोगटातील व्यक्तीही क्रीडा संघटनांमध्ये प्रशासक म्हणून काम करू शकणार आहेत, मात्र त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून परवानगी मिळणे आवश्यक असणार आहे. याआधी पदाधिकारी म्हणून काम करण्यास ७० वर्षांची मर्यादा ठेवण्यात आली होती.
क्रीडा विधेयकातील महत्त्वाच्या बाबी
राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना : नॅशनल स्पोर्टस बोर्डाची (राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ) स्थापना करण्यात येणार आहे. कोणत्याही क्रीडा संघटनेला केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाकडून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. बीसीसीआयलादेखील राष्ट्रीय क्रीडा संघटना म्हणून नोंदणी करावी लागणार आहे. लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट या खेळाचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला सरकारच्या नियमाचे पालन करावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना : राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण या नावाची संस्था सुरू होणार आहे. ही संस्था न्यायालयाप्रमाणे कामकाज करेल. क्रीडा संघटना व खेळाडू यांच्याबाबतच्या प्रकरणावर ही संस्था तोडगा काढणार आहे. राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला फक्त सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येऊ शकते.
