नीती आयोगाची ८ वी गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक दिल्लीत संपन्न झाली. यामध्ये २०४७  पर्यंत देशाला विकसित देश बनवण्याच्या उद्देशाने आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सांगितले की, जेव्हा राज्ये विकसित होतात, प्रगती करतात तेव्हा भारत पुढे जातो. त्यांनी राज्य सरकारांना आर्थिक बाबतीत विवेकपूर्ण निर्णय घेण्यास सांगितले जेणेकरून ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि नागरिकांची स्वप्ने पूर्ण करणारे कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवू शकतील.

पंतप्रधानांचे हे विधान अनेक राज्यांची जुनी पेन्शन प्रणाली पूर्ववत करण्याच्या आणि मोफत योजना जाहीर करण्याच्या संदर्भात असल्याचे मानले जात आहे. या बैठकीत भाजपने अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते. पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नीती आयोगाच्या बैठकीला गैरहजर राहणारे मुख्यमंत्री “बेजबाबदार” आणि “लोकविरोधी” असल्याचे सांगितले.

नीती आयोगाच्या या बैठकीत, पंतप्रधान  मोदींनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्देशाने आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाशी संबंधित विषयांवर चर्चा केली.

१०० हून अधिक मुद्द्यांवर चर्चा:

रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, देशाच्या विकासासाठी नीती आयोगाची बैठक अत्यंत महत्त्वाची आहे. या बैठकीत देशाच्या विकासासाठी उद्दिष्टे, आराखडा आणि रोड मॅप तयार केला जातो.

नीती आयोगाच्या आठव्या बैठकीसाठी १००  हून अधिक मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे, परंतु असे असूनही ११ राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. या बैठकीपासून दूर राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आणि ममता बॅनर्जी यांचा समावेश आहे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, ज्या बैठकीत १००  हून अधिक मुद्द्यांवर चर्चा होणार होती त्या बैठकीत हे मुख्यमंत्री का आले नाहीत? एवढ्या मोठ्या संख्येने मुख्यमंत्री अशा सभेपासून दूर राहत असतील तर ते आपल्या राज्यातील जनतेचा संदेश केंद्र सरकारपर्यंत कसा पोहोचवतील.