भारतातील मुस्लिम मुस्लीम विचारवतांनी आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी बांगलादेशातील अल्पसंख्यांवर, विशेषतः हिंदू समुदायावर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार मोहम्मद युनूस यांना उद्देशून त्यांनी एक परखड पत्रही लिहिले आहे. 'सिटिझन्स फॉर फ्रॅटर्निटी' या संस्थेच्या सदस्यांनी लिहिलेल्या या पत्रात बांगलादेश सरकारला तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सरकारने न्याय आणि लोकशाहीच्या तत्त्व यांचे पालन करावे अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
इस्लामची नकारात्मक प्रतिमा तयार करणारा भ्याडपणा
"बांगलादेश सरकार सर्व सांप्रदायिक प्रवृत्तीवर कठोर कारवाई करेल आणि हिंदू तसेच इतर अल्पसंख्यांकांना पूर्ण सुरक्षितता प्रदान करेल", असा आशावाद या पत्रातून व्यक्त करण्यात आला आहे. बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्यकांवरील अत्याचारांना 'भ्याडपणा' असे संबोधून हे कृत्य इस्लामची नकारात्मक प्रतिमा तयार करत असल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे. अल्पसंख्यांचे संरक्षण करणे लोकशाहीसाठीची महत्त्वाची बाब असल्याची या पत्रातून करून देण्यात आली आहे.
अल्पसंख्यांवरील हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध करणाऱ्या या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये डॉ. एस. वाय. कुरेशी (माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त), डॉ. नजीब जंग (दिल्लीचे माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर), ले. जनरल जमीर उद्दीन शाह (माजी डेप्युटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ), श्री शाहिद सिद्दीकी (माजी खासदार व संपादक), आणि श्री सईद मुस्तफा शेरवानी (हॉटेल व रेस्टॉरंट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष) या मान्यवरांचा समावेश आहे.
वकिलांचा अभाव: न्यायदानासमोरील एक गंभीर आव्हान
बांगलादेशातील वकिलदेखील अत्याचारग्रस्तांचे समर्थन करण्यास आणि त्यांची बाजू घेण्यास तयार नाहीत. त्यांना त्यांच्या सहधर्मियांच्या जनक्षोभाची भीती वाटते. हे भीतीचे वातावरण अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांसमोर मोठा धोका निर्माण करत आहे. या संदर्भात सरकारने एक सुरक्षित व न्याय्य वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहन या मान्यवरांनी मोहम्मद युनुस यांना केले आहे.
बांगलादेश आणि दक्षिण आशियासाठी एक इशारा
"जर बांगलादेश सरकारने या भयंकर प्रकारांना आळा घातला नाही, तर ते अप्रत्यक्ष पाठिंब्याचे प्रतिक मानले जाईल," असा इशारा या मुस्लीम मान्यवरांनी आपल्या पत्रातून दिला आहे. या घटनांचा परिणाम फक्त बांगलादेशापुरता मर्यादित राहणार नसून संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी तो घातक ठरेल, असा इशाराही पत्रात दिला आहे. दक्षिण आशियाने या दुर्दैवी परिस्थितीवर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
मानवी हक्कांची पायमल्ली
पत्रात संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्कांच्या घोषणापत्राचा उल्लेख करत अल्पसंख्यांकांच्या संरक्षणासाठी बांगलादेशाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. 'मानवी हक्कांचे आणि अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या या उल्लंघनाचा सर्वांना निषेध करावाच लागेल', असे पत्रात ठामपणे म्हटले आहे.
सर्वांसाठी न्यायाची भूमिका
या पत्राच्या शेवटी 'तातडीने आणि दुरुस्तीमूलक उपाययोजना' करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांकांची सुरक्षिततेचा आणि प्रतिष्ठेच्या बहाली हे आवश्यक असल्याचे नमूद करत या मुस्लीम मान्यवरांनी 'सर्वांसाठी न्यायासाठी सामुहिक भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.
लोकशाही आणि इस्लामिक तत्त्वांचा स्मरण
भारतातील मुस्लीम मान्यवरांनी लिहिलेलं हे पत्र लोकशाही मूल्यांसोबतच इस्लामच्या मुलभूत तत्त्वांचेही स्मरण करून देते. अत्याचारांचा निषेध आणि न्यायाच्या मागणीतून इस्लामच्या मूलभूत शिकवणींची आणि प्रेषित मोहम्मद यांची आठवण या पत्रातून करून देण्यात आली आहे. भारतीय मुस्लिम कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक अतिरेकाला पाठिंबा देत नाहीत. न्याय, समानता आणि परस्पर सन्मान या तत्त्वांशी असलेल्या त्यांच्या बांधिलकीचाच पुनरुच्चार या पत्रातून करण्यात आला आहे.
.jpg "मोहम्मद युनूस यांना पत्र लिहिणारे भारतातील मुस्लीम विचारवंत")
.jpg "लढवय्यी नसीमा गैन")
.jpg "अभिनेता सैफ अली खान")
.jpg "मनू भाकर, डी. गुकेश आणि सुरेश कुसळे")
