इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धानंतर गाझाचे भविष्य काय असेल, यावर चर्चा सुरू असतानाच, एका नव्या योजनेच्या वृत्ताने जगभरात खळबळ उडाली आहे. या योजनेनुसार, गाझातील मोठ्या लोकसंख्येला इतरत्र स्थलांतरित केले जाईल आणि त्यांच्या जमिनीच्या मालकीसाठी 'डिजिटल टोकन' प्रणाली लागू केली जाईल, असे एका अहवालात म्हटले आहे.
या वादग्रस्त योजनेचा मुख्य उद्देश गाझाला 'वि-लष्करीकृत' (demilitarize) करणे आणि हमासला पुन्हा सत्तेत येण्यापासून रोखणे हा आहे. इस्रायलमधील एका थिंक टँकने हा प्रस्ताव तयार केल्याचे मानले जात आहे.
काय आहे 'डिजिटल टोकन' योजना?
या योजनेनुसार, गाझातील नागरिकांना त्यांच्या जमिनीच्या आणि मालमत्तेच्या मालकी हक्कासाठी एक 'डिजिटल टोकन' दिले जाईल. या टोकनच्या आधारे ते भविष्यात आपल्या मालमत्तेवर दावा करू शकतील. मात्र, अनेक पॅलेस्टिनी नागरिकांनी या योजनेला तीव्र विरोध केला आहे. ही योजना म्हणजे आम्हाला आमच्याच जमिनीतून बेदखल करण्याचा एक डाव आहे, अशी भीती ते व्यक्त करत आहेत.
लोकसंख्येचे स्थलांतर
या योजनेतील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे गाझातील लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर. लोकांना गाझामधून बाहेर काढून इतर ठिकाणी वसवायचे आणि गाझाचा ताबा इस्रायलच्या नियंत्रणाखाली ठेवायचा, हा यामागील उद्देश असल्याचे म्हटले जात आहे.
या योजनेच्या वृत्तामुळे पॅलेस्टिनी नागरिकांमध्ये संतापाची आणि भीतीची लाट उसळली आहे. "आम्ही आमची जमीन कधीही सोडणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही या योजनेवर चिंता व्यक्त केली असून, यामुळे मध्य-पूर्वेतील तणाव अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे.
.jpg "अफगाणिस्तानमधील भूकंपग्रस्तांसाठी भारताने पाठवलेली एक हजार तंबूंची मदत")
