आग्रा किल्यावर साजरी होणार शिवजयंती

Story by Awaz Marathi | Published by Pooja Nayak • 1 Years ago

Shivaji maharaj

नवी दिल्ली: छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करण्यासाठी आग्रा किल्ल्यावर येत्या १९ फेब्रुवारीला सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सहआयोजक होण्यास महाराष्ट्र सरकारने सहमती दर्शवली तर त्यासाठी परवानगी देण्याच्या विनंतीवर त्वरित विचार करा असा सुस्पष्ट निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) दिला. यामुळे आग्रा किल्ल्यावर शिवजयंतीचा कार्यक्रम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘एएसआय'च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या आर. आर. पाटील फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. ‘एएसआय'ने या संस्थेच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली. त्यास आव्हान देणाऱ्या एका गैर-सरकारी संस्थेच्या (एनजीओ) याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी वरील निर्देश दिला. महाराष्ट्र राज्याला सहआयोजक व्हायचे असेल तर ते ‘एएसआय'ला एक पत्र पाठवू शकतात, ज्याचा त्वरीत विचार केला जावा," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आर. आर. पाटील फाउंडेशनने याचिकेत म्हटले होते की ‘एएसआय'ने आपल्या निर्णयाची कोणतीही कारणे दिली नाहीत. आम्ही अनेकदा पत्रांद्वारे फेरविचाराची विनंती केली, तरीही आमचा अर्ज नाकारण्यात आला.

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही याचिकाकर्त्यांसाठी पत्रव्यवहार केला, हा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला. शिवजयंतीला परवानगी नाकारल्याने याचिकाकर्त्यांना घटनेने कलम १९ अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होतो. कारण या कलमानुसार राष्ट्रीय व्यक्ती, प्रतीकांचा वारसा आणि सामाजिक मूल्यांचा प्रसार-प्रसार करण्याचा अधिकार देशभरात कुठेही कार्यक्रम आयोजित करण्यच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे परवानगीसाठी ‘एएसआय'ला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.

परवानगीसाठी विनंत्यांचा पूर...

मागील सुनावणीत फाउंडेशनतर्फे ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, याबाबतची विनंती ‘एएसआय'ने कोणतेही कारण न देता केवळ एका ओळीच्या त्रोटक आदेशाद्वारे नाकारली होती. त्यावर एका राष्ट्रीय संरक्षित वास्तूत कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमासाठी नव्हे तर एका खासगी स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी परवानगी मागितली जात होती. अशी परवानगी दिल्यास ‘एएसआय'कडे अशा विनंत्यांचा पूर येईल असे सरकारी विभागाने न्यायालयाला सांगितले होते.